मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ‘विद्यमान सरपंचांची’ प्रशासक म्हणून नियुक्ती
प्रकाश महिपाळे
नांदेड : जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपली आहे, अशा ग्रामपंचायतींच्या कारभाराबाबत जिल्हा परिषदेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), जिल्हा परिषद नांदेड यांनी शासन निर्णयानुसार, या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांचीच ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
महत्त्वाचे मुद्दे:
- जुना आदेश रद्द: यापूर्वी विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याबाबतचे आदेश (दिनांक ०९.०२.२०२६) आता रद्द करण्यात आले आहेत.
- सहा महिन्यांची मुदत: ही नियुक्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा नवीन ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल) लागू राहील.
- प्रशासकीय समिती: ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची एक ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या समन्वयानेच सरपंचांना (प्रशासक म्हणून) सर्व कामकाज पाहावे लागणार आहे.
- अटी व शर्ती: जर नियुक्त प्रशासकाकडून कर्तव्यात कसूर झाली किंवा गैरवर्तणूक आढळली, तर त्यांना पदावरून दूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेने राखून ठेवले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ मधील तरतुदी आणि राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार हा बदल करण्यात आला आहे. यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच प्रशासकीय प्रक्रियेत स्थान मिळाल्याने स्थानिक पातळीवर समाधान व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधींना पुन्हा एकदा कारभाराची संधी मिळाली असून, निवडणुका होईपर्यंत गावाचा विकास खुंटणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.
