सगरोळीत ‘महसूल’ सुस्त, ‘पोलीस’ मस्त; वाळू माफियांचा रस्ता झाला प्रशस्त!
प्रकाश महिपाळे
नांदेड:- सगरोळी आणि गंजगाव वाळू घाटावर झालेल्या ऐतिहासिक कारवाईने केवळ पोलीस दलाचेच नव्हे, तर महसूल विभागाचेही वाभाडे काढले आहेत. ८ जेसीबी आणि ३६ हायवा इतका मोठा ताफा नदीपात्रात उतरणे, हे स्थानिक महसूल अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेच्या ‘आशीर्वादा’शिवाय शक्यच नाही. या प्रकरणात ‘वरकमाई’च्या हव्यासापोटी मांजरा नदीचे पात्र अक्षरशः ओरबडले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
प्रशासकीय अपयश: इतक्या मोठ्या प्रमाणात यंत्रसामग्री नदीपात्रात कार्यरत असताना स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO) कार्यालय यांना याची माहिती नसावी, हे अनाकलनीय आहे. हे ‘इंटेलिजन्स फेल्युअर’ आहे की जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष, याची चौकशी व्हावी.
जबाबदारी निश्चिती: यापूर्वी अवैध जुगार अड्ड्यावरील कारवाईनंतर स्थानिक पोलीस निरीक्षकांवर कारवाई झाली, मात्र उपविभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय मिळाले. सगरोळी प्रकरणातही वरिष्ठ स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.
पर्यावरणाची हानी: मांजरा नदीच्या पात्रात विहित मर्यादेपेक्षा जास्त खोल उत्खनन करून पर्यावरणाचा ऱ्हास करण्यात आला आहे. या नुकसानीचा पंचनामा करून संबंधित लिलावधारकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई व्हावी.
नियमांची ‘ऐशी-तैशी’ आणि प्रशासनाचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन
वाळू उपशाचे नियम अत्यंत कडक आहेत. नदीपात्रात ठराविक खोलीपर्यंतच उपसा करणे, जेसीबीचा वापर न करणे आणि मर्यादित वाहतूक करणे हे नियम कागदावरच राहिले आहेत. प्रत्यक्षात सगरोळी घाटावर नियमांची पायमल्ली करून रात्रीच्या अंधारात नव्हे, तर भरदिवसा जेसीबीच्या साहाय्याने उत्खनन सुरू होते. महसूल विभागाच्या तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष का केले? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
महसूल-पोलीस ‘नेक्सस’ (आघाडी)
वाळू माफियांकडून दरमहा ठराविक ‘हप्ता’ बांधून दिला जात असल्याची चर्चा बिलोली तालुक्यात जोरात आहे.
- महसूल विभाग: रॉयल्टीच्या नावाखाली अतिरिक्त उपसा करण्यास मूक संमती देणे.
- पोलीस विभाग: वाळू वाहतूक करणाऱ्या हायवा गाड्यांना ‘क्लिअरन्स’ देणे आणि तक्रार करणाऱ्यांना धमकावणे. या दोन्ही विभागांच्या समन्वयामुळेच साध्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना जे दिसले नाही, ते थेट पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या (DIG) पथकाला धाड टाकून सिद्ध करावे लागले.
पात्रात पडले विहिरींएवढे खड्डे!
सगरोळी आणि गंजगाव येथील मांजरा नदीचे पात्र आता नदी राहिलेले नसून खड्ड्यांचे जाळे बनले आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे की, भविष्यात या भागात पाणीटंचाईचे मोठे संकट उभे राहू शकते. लिलावधारकांनी नफ्यासाठी नदीचा गळा घोटला असताना, प्रशासकीय अधिकारी मात्र ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारात मग्न असल्याचे दिसून येते.
‘निलंबन’ की केवळ ‘बदली’?
सावळी येथील जुगार अड्ड्यानंतर केवळ बदलीचे नाटक झाले. आता सगरोळी प्रकरणात केवळ जप्तीवर समाधान मानले जाणार की, ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात हे अवैध धंदे फोफावले त्यांच्यावर निलंबनाची (Suspension) कारवाई होणार? जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यावर काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
