‘खाकी’चे मौन, महसूलची ‘निद्रा’ आणि वाळू माफियांचा ‘सण’
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :- बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर पोलीस उपमहानिरीक्षकांच्या (DIG) विशेष पथकाने केलेली धडक कारवाई ही केवळ एक ‘छापा’ नाही, तर स्थानिक पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या लाजीरवाण्या नाकर्तेपणावर ओढलेला एक मोठा आसूड आहे. ८ जेसीबी आणि ३६ हायवा इतका अवाढव्य ताफा जेव्हा अहोरात्र नदीपात्रात उतरतो, तेव्हा त्याचा आवाज उपविभागीय पोलीस अधिकारी (SDPO), स्थानिक पोलीस ठाणे, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत (SDO) पोहोचत नाही, यावर सामान्य जनतेने विश्वास ठेवावा तरी कसा? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
‘कर्तव्यदक्ष’ प्रतिमेचे काय?
बिलोलीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी शाम पानेगावकर यांची ओळख आजवर एक ‘कर्तव्यदक्ष’ आणि ‘धाडसी’ अधिकारी अशी होती. गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी त्यांनी घेतलेले काही निर्णय चर्चेतही होते. परंतु, वाळू घाटावर सुरू असलेला हा उघड-उघड हैदोस त्यांनी ‘उघड्या डोळ्यांनी’ पाहिला आणि त्यावर मौन बाळगले, हे त्यांच्या प्रतिमेला जबरदस्त तडा देणारे आहे. जेव्हा एखादा जबाबदार अधिकारी गुन्ह्याकडे दुर्लक्ष करतो, तेव्हा त्या ‘मौना’चे अनेक अर्थ निघतात. हे मौन कोणाच्या राजकीय दबावाखाली होते की कोणत्या ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीपोटी, याचे उत्तर आता जनतेला हवे आहे.
महसूल विभाग कुंभकर्णी झोपेत का?
तालुक्यातील गंजगाव आणि सगरोळी वाळू उपसा रोखण्याची आणि घाटांवर नियंत्रण ठेवण्याची प्राथमिक व कायदेशीर जबाबदारी महसूल विभागाची आहे. मात्र, सगरोळी प्रकरणात तालुक्याचे तहसीलदार गजानन शिंदे आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) क्रांती ठोंबे यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद ठरली आहे. त्यांच्या नाकाखाली मांजरा नदीचे पात्र ओरबडले जात असताना, जेसीबीने पर्यावरणाचा ऱ्हास केला जात असताना महसूल यंत्रणेकडून कुठलीच कारवाई का झाली नाही? प्रशासकीय प्रमुख म्हणून त्यांनी या अवैध प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली का? पोलिसांना (तेही वरिष्ठ पातळीवरील) यावर कारवाई का करावी लागली? हा प्रश्न महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर आणि नैतिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
वरिष्ठांनीच का धाडाव्या धाडी?
स्थानिक पोलिसांचे काम हे गुन्हे रोखणे आणि अवैध धंद्यांवर वचक ठेवणे हे असते. मात्र, बिलोलीत उलटी गंगा वाहत आहे. स्थानिक पोलिसांना जे दिसत नाही, ते वरिष्ठ कार्यालयातील पथकाला अचूक दिसते. यापूर्वीही जुगार अड्ड्यावरील कारवाईत स्थानिक निरीक्षकांचे ‘पितळ’ उघडे पडले होते. सगरोळीची ही कारवाई सिद्ध करते की, बिलोलीची पोलीस आणि महसूल यंत्रणा वाळू माफियांच्या ‘ताटाखालचे मांजर’ झाली आहे.
‘साटलोटं’ आणि प्रशासकीय नैतिकता
हा प्रश्न केवळ भ्रष्टाचाराचा नाही, तर प्रशासकीय नैतिकतेचा आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा पोलीस गप्प राहू शकत नाहीत आणि महसूल विभाग आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. ३६ हायवा एकाच वेळी रस्त्यावरून धावतात, तेव्हा वाहतूक पोलिसांना किंवा गस्ती पथकाला त्या का दिसत नाहीत? तहसीलदार आणि एसडीओ यांना आपल्या क्षेत्रातील इतक्या मोठ्या हालचालींची माहिती नसावी, हे प्रशासकीय दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
सगरोळी वाळू घाटावर डीआयजींच्या पथकाने केलेल्या धडक कारवाईनंतर तालुक्यात खळबळ उडाली असली, तरी सर्वसामान्यांच्या मनात मात्र एकच शंका घर करून आहे की “यावेळी तरी कारवाई टिकणार की पुन्हा तडजोड होणार?”
नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली उपविभागाचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस अधीक्षक (IPS) अर्चित चांडक यांनी मे २०२२ मध्ये मांजरा नदीपात्रातील याच सगरोळी वाळू घाटावर मोठी धाडसी कारवाई केली होती. या कारवाईत अवैध रेती उपसा करणारी ३८ वाहने आणि ५ पोकलेन मशिन्ससह कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, ज्यामुळे वाळू माफियांमध्ये खळबळ उडाली होती
जनतेच्या या शंकेला सबळ कारणही आहे. यापूर्वी बिलोलीत डीवायएसपी अर्चित चांडक यांनी वाळू माफियांविरोधात अशीच एक मोठी मोहीम उघडली होती. त्यावेळीही मोठा मुद्देमाल जप्त झाला होता, मात्र नंतर ‘राजकीय दबावा’पुढे प्रशासनाने गुडघे टेकले आणि जप्त केलेले सर्व जेसीबी व हायवा कायदेशीर पळवाटा शोधून सोडून देण्यात आले. चांडक यांची ती धाडसी कारवाई अंतिमतः ‘बगल’ देऊन थंड बस्त्यात गुंडाळली गेली होती.
आता सगरोळी प्रकरणातही तेच ‘राजकीय बाहुबली’ सक्रिय झाले असून, जप्त केलेली ३६ हायवा आणि ८ जेसीबी सोडवण्यासाठी फिल्डिंग लावल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे डीआयजींच्या या धाडसी कारवाईचे फलित ‘दोषींवर कठोर शासन’ होणार की पुन्हा एकदा राजकीय दबावापोटी ‘सोडासोडी’चा खेळ रंगणार? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनावरील विश्वासाची ही खरी कसोटी आहे.
आता तरी ‘साखळी’ तुटणार का?
नेहमीप्रमाणे कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा बळी देऊन वरिष्ठांना अभय मिळणार की, या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन पोलीस आणि महसूल विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार? हा खरा प्रश्न आहे. पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून ‘हप्तेखोरी’ची ही साखळी तोडणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘खाकी’ आणि ‘प्रशासनावरील’ उरलासुरला विश्वासही उडून जाईल आणि वाळू माफियांचे साम्राज्य अधिक फोफावेल.
