अर्चित चांडक ते अंदाज समिती… ‘मॅनेजमेंट’मध्ये नांदेडचा महसूल विभागच ‘किंग’; सगरोळीचे डोंगर पुन्हा जैसे थे!

भाग २

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- जिल्ह्यात सध्या विधिमंडळ अंदाज समितीचा दौरा झाला, या दौऱ्याच्या दुसऱ्या दिवशी समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी वाळू घाटावर अचानक धाड टाकून प्रशासकीय यंत्रणेचे धाबे दणाणून सोडले. या मोहिमेत वाळूचे महाकाय ढिगारे पाहून समिती सदस्य अवाक झाले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत उपजिल्हाधिकारी (SDM) क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

या दौऱ्यात एक खळबळजनक चर्चा समोर आली ती म्हणजे, वाळू माफियांनी तहसीलदारांना ‘टाटा सिएरा’ गाडी भेट दिल्याची. यावरून आ.अर्जुन खोतकर यांनी तहसीलदार गजानन शिंदे यांना जाहीरपणे विचारले की, “शिंदे साहेब, तुमची टाटा सिएरा गाडी कशी आहे?” यावर तहसीलदारांनी ती गाडी विकत घेतल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उत्खननासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशिनरीबाबत विचारले असता, प्रशासनाने “मजुरांकरवी उपसा केला” असे उत्तर दिले. त्यावर खोतकरांनी संतापून टोला लगावला की, “एवढे कार्यक्षम मजूर आम्हालाही हवे आहेत, त्यांचे नाव-पत्ता द्या, आम्ही त्यांना आमच्या जिल्ह्यात घेऊन जाऊ.”

सगरोळी, गजगाव आणि येसगी परिसरात मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा होत असल्याच्या तक्रारी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी समितीकडे केल्या होत्या. त्यानुसार ९ एप्रिल रोजी सायंकाळी समितीने अचानक भेट दिली असता, तिथे वाळूचे अक्षरशः डोंगर साठवलेले पाहायला मिळाले. घाटावर बंदी असतानाही हा साठा आला कुठून? असा प्रश्न करत समितीने महसूल विभागाच्या “सावळ्या गोंधळावर” ताशेरे ओढले. लातूरच्या ‘अग्रोया’ नावाच्या ठेकेदाराने हा साठा केल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आली.

विधिमंडळ अंदाज समितीने केलेल्या अचानक दौऱ्यामुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली होती. समितीचे अध्यक्ष आ. अर्जुन खोतकर यांनी ज्या आक्रमकतेने SDM क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांना खडे बोल सुनावले, ते पाहता आता मोठ्या कारवाईचे फटाके फुटणार असे वाटत होते. मात्र, २४ तास उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने, हा दौरा केवळ ‘इव्हेंट’ होता की काय, असा प्रश्न आता नांदेडची जनता विचारत आहे.

सगरोळीत जेसीबीच्या सहाय्याने सुरू असलेले अवैध उत्खनन आणि वाळूचे डोंगर पाहून समितीने संताप व्यक्त केला होता. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, ९ एप्रिलच्या रात्रीच या प्रकरणाचे ‘मॅनेजमेंट’ झाल्याची जोरदार चर्चा जिल्ह्यात सुरू आहे. महसूल विभागाच्या ज्या ‘मलिद्यावर’ आजवर स्थानिक प्रशासन डल्ला मारत होते, त्यात आता मुंबईहून आलेल्या समितीनेही वाटा उचलला की काय, अशी शंका जनतेतून उपस्थित केली जात आहे.

यापूर्वी आयपीएस शहाजी उमाप यांनी ३६ हायवा आणि ८ जेसीबी जप्त करून मोठी कारवाई केली होती. तसेच अर्चित चांडक यांनीही वाळू माफियांना दणका दिला होता. मात्र, प्रत्येक वेळी महसूल आणि पोलीस यंत्रणेने चेंडू एकमेकांच्या कोर्टात टोलावून ही प्रकरणे थंड केली. आता अंदाज समितीच्या बाबतीतही तेच घडताना दिसत आहे.

​या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी आमच्या प्रतिनिधींनी समितीचे अध्यक्ष आ.अर्जुन खोतकर यांच्याशी फोनवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना व्हॉट्सॲपवर विचारणा केली असता, त्यांच्याकडूनही कोणतेही अधिकृत उत्तर मिळालेले नाही. या वरिष्ठ स्तरावरील ‘मौन’मुळेच जनतेच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकत आहे.

​“जर अवैध वाळू उपशाचे पुरावे समोर असतानाही आणि स्वतः समितीने ते पाहिले असतानाही कारवाई होणार नसेल, तर जनतेच्या पैशातून हा दौऱ्याचा खर्च कशासाठी? प्रशासनाने जनतेला ‘येडं’ बनवण्याचा धंदा मांडला आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया सगरोळीतील स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

विधिमंडळ अंदाज समितीचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हा वाळू माफियांना दणका देण्यासाठी होता की केवळ ‘मलिद्या’चा वाटा ठरवण्यासाठी? हा प्रश्न आता नांदेडच्या गल्लीबोळांत विचारला जात आहे. समितीने ज्या तावातावाने कारवाईचे आदेश दिले, त्याच वेगाने प्रशासकीय स्तरावर सुरू झालेली ‘शांतता’ अनेक संशयास्पद बाबींकडे बोट दाखवणारी आहे.

कळीचे मुद्दे:

• ​दोन वर्षांचा रेकॉर्ड: मागील दोन वर्षात सगरोळी घाटावर किती अवैध उपसा झाला आणि त्यावर किती दंडात्मक कारवाई झाली?
• ​अग्रोया कंपनीचे कनेक्शन: लातूरच्या ज्या ‘अग्रोया’ कंपनीचा उल्लेख आहे, त्यांचे राजकीय लागेबांधे कोणाशी आहेत?
• ​निलंबन आदेशाचे काय झाले?: आ.खोतकरांनी जाहीरपणे दिलेल्या निलंबनाच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृतपणे अमलात का आणल्या नाहीत?

प्रशासनाने जनतेला ‘येडं’ बनवून ‘पेढा’ खाण्याचा जो प्रकार चालवला आहे, त्यात आता राजकीय नेत्यांचीही साथ मिळत असल्याचे विदारक चित्र समोर येत आहे. सगरोळीचे वाळूचे डोंगर तसेच आहेत, अधिकारीही त्यांच्या खुर्चीवर तसेच आहेत; बदलले आहेत ते फक्त ‘मलिद्या’चे वाटेकरी!

आता चेंडू राज्य शासनाच्या दरबारी आहे. एसडीएम क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार शिंदे यांच्यावर खरोखर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ होतो की हे प्रकरणही ‘मलिद्या’च्या ढिगाऱ्याखाली गाडले जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.