“अंदाज समितीने झापले, पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी जपले? बिलोलीत लोकप्रतिनिधींच्या आदेशालाही केराची टोपली; भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?”

भाग ३

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- बिलोली तालुक्यातील सगरोळी रेती घाटावर सुरू असलेल्या बेसुमार अवैध उत्खननाबाबत विधिमंडळ अंदाज समितीने प्रत्यक्ष भेट देऊन ताशेरे ओढल्यानंतरही, जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. या प्रकरणामुळे महसूल विभाग आणि रेती माफियांचे साटेलोटे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले असून, वरिष्ठ स्तरावर ‘मॅनेजमेंट’ झाल्याची चर्चा आता संपूर्ण जिल्ह्यात रंगू लागली आहे.

बिलोली तालुक्यातील रेती घाटांवरून दररोज लाखो रुपयांचा महसूल बुडवून अवैध उत्खनन केले जात आहे. तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी, एसडीएम आणि पोलीस यंत्रणा या सर्वांच्या आशीर्वादाने हा ‘हप्तेखोरीचा बाजार’ सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अनेकदा केला होता. वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने, अखेर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या विधिमंडळ अंदाज समितीकडे कार्यकर्त्यांनी धाव घेतली.

कार्यकर्त्यांच्या निवेदनाची दखल घेत अंदाज समितीने ९ एप्रिल रोजी कुणालाही कानोकान खबर लागू न देता थेट सगरोळी धक्क्यावर धाड टाकली. तेथील विदारक दृश्य पाहून समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी समितीने घटनास्थळावरच जिल्हाधिकारी यांच्या समोर एसडीएम क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांची कडक शब्दांत कानउघडणी केली. एवढेच नव्हे तर, या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.

समितीच्या या रुद्रावतारामुळे आता तरी कारवाई होईल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना आणि जनतेला होती. मात्र, दोन दिवस उलटूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. याउलट, ज्या दिवशी समितीने धाड टाकली, त्याच दिवशी रेती धक्क्याच्या मालकांनी वरिष्ठ पातळीवर व्यवहार करून प्रकरण दाबल्याची चर्चा जनमानसात सुरू आहे.

स्थानिक जनता आणि कार्यकर्त्यांच्या मते, यापूर्वीही आयपीएस अधिकारी अर्चित चांडक आणि शहाजी उमाप यांनी केलेल्या कारवाया अशाच पद्धतीने ‘मॅनेज’ करण्यात आल्या होत्या. राजकीय दबाव आणि आर्थिक हितसंबंधांमुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या कारवायांनाही महसूल विभागाने सुरुंग लावला होता. तोच प्रकार आता अंदाज समितीच्या आदेशाबाबतही घडत असल्याची चिन्हे आहेत.

​”केवळ सरकारी महसूल लुटण्यासाठीच प्रशासन काम करत आहे का? जर लोकप्रतिनिधींच्या समितीने आदेश देऊनही अधिकारी दाद देत नसतील, तर सामान्य जनतेने कोणाकडे पाहायचे? आता जनता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.”

— स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते

​■ घरकुल लाभार्थ्यांची थट्टा: मोफत रेती कागदावर, प्रत्यक्षात वसुली!

​दोन महिन्यांपूर्वी तहसीलदार गजानन शिंदे यांनी घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास रेती मोफत देण्याचे आदेश काढले होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे गरिबांना दिलासा मिळेल असे वाटले होते, मात्र वास्तवात परिस्थिती उलट आहे.

• ​५००० रुपयांची मागणी: रेती धक्क्यावरील ठेकेदार प्रत्येक घरकुल लाभार्थ्याकडून ५ हजार रुपयांची मागणी करत आहेत.
• ​या लुटीविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी महसूल मंत्री आणि विभागीय आयुक्तांकडे तीन-तीन वेळा लेखी तक्रार केली. मात्र, वरिष्ठ पातळीवरूनही या तक्रारींची साधी दखल घेतली गेली नाही, हे विशेष.

विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणावर मौन बाळगल्याने “वरपासून खालपर्यंत सर्व काही मॅनेज आहे का?” असा सवाल आता जनता विचारत आहे. केवळ स्थानिक अधिकारीच नव्हे, तर वरिष्ठ स्तरावरील आशीर्वाद असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होणे शक्य नसल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

​■ राजकीय लागेबांधे आणि भागीदारी

​सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांनुसार, या रेती धक्क्याच्या ठेकेदारीमध्ये केवळ व्यावसायिक नसून एका शक्तिशाली राजकीय कुटुंबातील व्यक्ती भागीदार आहे. याच राजकीय संरक्षणामुळे तहसीलदार आणि एसडीएम यांच्यासारखे अधिकारी अंदाज समितीच्या आदेशालाही जुमानत नसल्याचे बोलले जाते. सरकारी महसुलावर डल्ला मारण्यासाठी प्रशासन आणि राजकीय नेते यांचे ‘साटेलोटे’ बिलोलीत उघडपणे सुरू आहे.

विधिमंडळ समितीचा अपमान केला जातो. बिलोलीतील हा रेती बाजार आता केवळ भ्रष्टाचाराचा विषय राहिला नसून, तो लोकशाहीला आव्हान देणारा ठरत आहे. जर येत्या काही दिवसांत एसडीएम क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर कारवाई झाली नाही, तर संतप्त जनता रस्त्यावर उतरून महसूल प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारण्याच्या तयारीत आहे.

​“प्रशासनाने फक्त माया जमवण्याचे केंद्र बनू नये; अन्यथा जनतेचा आक्रोश सरकारला महागात पडेल,” असा इशारा स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.

ज्या प्रशासनावर कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, तेच प्रशासन जेव्हा माफियांच्या तालावर नाचू लागते, तेव्हा लोकशाहीचा कसा गळा आवळला जातो, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे नांदेड जिल्ह्यातील बिलोली तालुक्यातील सगरोळी व इतर रेती घाटावर सुरू असलेला ‘काळा बाजार’ आता केवळ भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उरला नसून, तो प्रशासकीय निर्लज्जपणाचा कळस ठरला आहे.

मात्र, समितीचा ताफा जिल्ह्याबाहेर पडताच, या आदेशाची वासलात लावण्यात आली. दोन दिवस उलटूनही दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न होणे, हे यामागे असलेल्या ‘वरिष्ठ मॅनेजमेंट’ कडे बोट दाखवते. “समिती आली, समितीने पाहिले आणि समिती गेली,” अशा थाटात रेती माफिया पुन्हा एकदा सक्रिय झाले आहेत.

आता या प्रकरणी तक्रारदार आणि कार्यकर्ते वरिष्ठांकडे धाव घेणार असून, जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरकारी संपत्तीची होणारी ही लूट थांबणार की ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडीत विरून जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.