वाघाची डरकाळी ठरली ‘कागदी’; नांदेडच्या वाळू ढिगाऱ्याखाली लोकशाहीचा श्वास गुदमरला
नांदेडच्या 'मॅनेजमेंट'चा विजय! सगरोळीच्या वाळू ढिगाऱ्याखाली कारवाई गाडली?
भाग ४
प्रकाश महिपाळे
नांदेड: सगरोळीच्या वाळू घाटावर अंदाज समितीने केलेला तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ हा भ्रष्टाचाराच्या मुळावर केलेला घाव होता की केवळ कॅमेऱ्यासमोरचा प्रशासकीय दिखावा? हा प्रश्न आता नांदेडच्या जनतेला पडला आहे. ज्या ताकदीने आमदार अर्जुन खोतकर कडाडले, त्याच वेगाने जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणावर ‘अर्थपूर्ण’ पांघरूण घातल्याचे दिसत आहे. लोकप्रतिनिधींची डरकाळी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचे ‘सोयीस्कर मौन’ यातील दरी, नांदेडच्या महसूल विभागातील ‘मॅनेजमेंट’ किती जालीम आहे, याची साक्ष देत आहे.
■ लोकशाहीचा अपमान की खुर्चीची मुजोरी?
अंदाज समिती म्हणजे राज्याच्या विधिमंडळाचा डोळा. या समितीचे अध्यक्ष जेव्हा स्वतः चिखल तुडवत, अवैध साठे पकडतात आणि जागेवरच दोषी SDM व तहसीलदारांच्या निलंबनाचे आदेश देतात, तेव्हा त्याचे गांभीर्य वाघाच्या डरकाळीसारखे असायला हवे होते. मात्र, नांदेडच्या महसूल दरबारी या आदेशाला ‘केराची टोपली’ दाखवण्यात आली. हा केवळ एका समितीचा अपमान नाही, तर सव्वा कोटी जनतेने निवडून दिलेल्या सभागृहाचा आणि लोकशाही प्रक्रियेचा प्रशासकीय खून आहे.
■ ‘मॅनेजमेंट’मध्ये नांदेडचा महसूल विभाग ‘अजिंक्य’!
अर्चित चांडक प्रकरणापासून सुरू झालेली भ्रष्टाचाराची ही साखळी आता सगरोळीच्या वाळू घाटापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. सगरोळीत वाळूचे डोंगर पुन्हा ‘जैसे थे’ उभे राहणे हेच सिद्ध करते की, इथल्या अधिकाऱ्यांचे हात वाळू माफियांच्या खिशात इतके खोलवर रुतलेले आहेत की त्यांना कायद्याची साधी खाजही येत नाही.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई कधी?
एकीकडे सरकार पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे नांदेड जिल्ह्यात महसूल विभागाचे अधिकारी आणि वाळू माफियांचे अभद्र युतीचे दर्शन घडत आहे. जर विधिमंडळाच्या समितीच्या आदेशाचेही पालन होत नसेल, तर सर्वसामान्यांनी न्याय कोणाकडे मागायचा?
“झापले पण जपले!” – हेच सध्या नांदेड महसूल विभागाचे ‘ब्रॅण्ड ब्रीदवाक्य’ बनले आहे. वरिष्ठ अधिकारी आपल्या भ्रष्ट कनिष्ठांना वाचवत आहेत की, या वाळूच्या गंगोत्रीत वरपासून खालपर्यंत सर्वांचेच हात ओले झाले आहेत?
■ सगरोळीचे डोंगर: पर्यावरणाचा नरसंहार
वाळू उपशामुळे नदी पात्राची जी चाळण झाली आहे, तो केवळ अवैध धंदा नसून ‘पर्यावरणाचा नरसंहार’ आहे. अंदाज समितीने ज्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार ठेवली होती, तेच अधिकारी आजही सत्तेच्या खुर्चीवर बसून जनतेला वाकुल्या दाखवत आहेत. जर जिल्हाधिकाऱ्यांना घटनात्मक समितीच्या आदेशाची चाड नसेल, तर सामान्य माणसाने न्यायासाठी ‘माफियांच्या’ दरबारात जायचे का?
■ आता तरी ‘ॲक्शन’ मोड की पुन्हा ‘सोयीचे’ कोड?
राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची फाईल आता स्वतः उघडण्याची वेळ आली आहे. केवळ कागदोपत्री चौकशीचा फार्स नको; ज्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आणि माफियांची पालखी वाहिली, त्यांना थेट घरी बसवणे गरजेचे आहे. सगरोळीचा वाळू घाट हा केवळ उपशाचा अड्डा नसून तो प्रशासकीय लाचखोरीचा ‘मॅनेजमेंट हब’ बनला आहे.
आमचे रोकठोक सवाल:
- आमदारांच्या आदेशाची फाईल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कोणत्या ‘कपाटात’ दबली?
- सगरोळीचे वाळूचे डोंगर पुन्हा उभे राहण्यासाठी कोणत्या ‘अदृश्य शक्ती’चे अभय लाभले?
- नांदेडच्या महसूल विभागात कायद्याचे राज्य चालते की ‘मॅनेजमेंट’चे?
जोपर्यंत सगरोळीच्या घाटावर खरोखरची शांतता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील. नांदेडच्या महसूल विभागाने आता ठरवायचे आहे- त्यांना ‘ट्रान्सपरन्सी’ (पारदर्शकता) हवी आहे की ‘करप्शनची एजन्सी’?
सगरोळी प्रकरणाने हे सिद्ध केले आहे की, केवळ ‘व्हिजिट’ आणि ‘इशारे’ देऊन माफिया थांबणार नाहीत. जोपर्यंत या ‘मॅनेजमेंट’च्या साखळीतील मोठ्या माशांवर थेट कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सगरोळीची वाळू आणि तिची नैसर्गिक संपत्ती अशीच असुरक्षित राहील.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता केवळ बघ्याची भूमिका न घेता, ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवून जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हे ‘मॅनेजमेंट’ प्रशासनाचे आणि लोकशाहीचे वाळवंट केल्याशिवाय राहणार नाही.
