भाग ९

​प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री आवास योजनेतंर्गत घरकुल बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांना मोफत रेती उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ करणे आणि रेतीसाठी ५ हजार रुपयांची मागणी केल्याच्या तक्रारीची गंभीर दखल विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतली आहे. याप्रकरणी बिलोलीचे तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत तसेच संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून २४ एप्रिलपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश अपर आयुक्तांनी नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

​बिलोली तालुक्यातील गांजगाव येथील अशोक रामराव हिवराळे आणि नायगाव तालुक्यातील औराळा येथील साईनाथ गंगाधर पांढरे यांनी यासंदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या होत्या. त्यांच्या तक्रारीनुसार, बिलोली तालुक्यात घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत रेती देण्याऐवजी रेती घाट मालक आणि तहसीलदार यांच्या संगनमतातून ५,००० रुपयांची मागणी केली जात आहे. तसेच, या परिसरात रात्रंदिवस अवैध रेती व मुरूम उपसा सुरू असून लाभार्थ्यांची मोठी आर्थिक लूट होत असल्याचा आरोप अर्जदारांनी केला आहे.

​यापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी या तक्रारीवर तातडीने कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, वेळोवेळी स्मरणपत्रे देऊनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणताही अहवाल प्राप्त झालेला नाही. प्रशासनाच्या या दिरंगाईमुळे संतप्त झालेल्या अर्जदारांनी ८ एप्रिल रोजी बिलोली पोलीस ठाण्यात जबाब देऊन ‘आत्मदहनाचा’ इशारा दिला होता, तसेच १ मे पासून आमरण उपोषणाला बसण्याचे जाहीर केले आहे.

​“सगरोळी घाटावरील भेटीदरम्यान आढळलेल्या अनियमितता आणि एकूणच या प्रकरणाचा सविस्तर चौकशी अहवाल आता मंत्रालयामध्ये विधिमंडळ समितीकडून सादर करण्यात आला आहे. लवकरच यावर ठोस कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल आणि संबंधित तक्रारदारांना त्याबाबत अधिकृतरीत्या कळविण्यात येईल.”

​प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अपर आयुक्त (महसूल) रीता मैत्रेवार यांनी १७ एप्रिल रोजी कडक पत्र निर्गमित केले आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबी नमूद केल्या आहेत:

• ​चौकशी अधिकारी नियुक्ती: जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावरून तातडीने चौकशी अधिकारी नियुक्त करावा.
• ​अहवाल सादर करणे: सर्व तक्रारींची शहानिशा करून २४ एप्रिल २०२६ पर्यंत सविस्तर चौकशी अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाला सादर करावा.
• ​दोषींवर कारवाई: चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

​तसेच, अर्जदारांनी टोकाचे पाऊल अवलंबू नये, अशी विनंतीही प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. आता जिल्हाधिकारी यावर काय कारवाई करतात आणि संबंधित तहसीलदारांवर काय पाऊल उचलले जाते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.