”सगरोळी रेती माफियांचा मास्टरमाईंड कोण? जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘त्या’ गूढ ई-मेलमध्ये कारवाईचे आदेश की अभय?”
"सगरोळी घाटावर डाका पडला, अंदाज समितीने आदेश दिला; पण 'त्या' एका ई-मेलने अधिकाऱ्यांची बोलतीच बंद केली!"
भाग ८
नांदेड :-लोकशाहीचा सर्वोच्च मंच असलेल्या विधिमंडळाच्या ‘अंदाज समिती’ने प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन अवैध उत्खननाचे वाभाडे काढल्यानंतरही, प्रशासन कुंभकर्णी झोपेत का आहे? बिलोली तालुक्यातील सगरोळी आणि गंजगाव रेती घाटांवर झालेला नियमबाह्य उपसा, जेसीबी-पोकलॅनचा उघड वापर आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले कारवाईचे निर्देश हवेत विरले आहेत का? नऊ दिवस उलटूनही कार्यवाही न होण्यामागे नेमका कोणता ‘राजकीय वरदहस्त’ काम करत आहे, असा संतप्त सवाल आता जिल्ह्यातील जनता विचारत आहे.
काही दिवसांपूर्वी विधिमंडळ अंदाज समितीने बिलोली येथील सगरोळी घाटावर अचानक धाड टाकली. यावेळी तेथे कोणत्याही नियमांचे पालन न करता मोठ्या यंत्रांच्या (जेसीबी) साहाय्याने हजारो ब्रास रेतीचे उत्खनन झाल्याचे समोर आले. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच उपविभागीय अधिकारी (SDM) क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांची कडक शब्दांत कानउघाडणी केली होती. दोषींवर तात्काळ कठोर कारवाई करण्याचे तोंडी आदेश समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते.
अंदाज समितीने सगरोळीत कारवाईचे आदेश दिले असतानाच, प्रशासनाचा निर्ढावलेपणा एका वेगळ्या स्तरावर पाहायला मिळाला. समिती निघून गेल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत (शनिवार-रविवार) गंजगाव रेती घाटातून जेसीबी आणि पोकलॅनच्या साहाय्याने हजारो ब्रास रेतीची अवैध वाहतूक करण्यात आली.
- प्रश्न हा उभा राहतो की: अंदाज समितीच्या आदेशांचे पालन करण्याऐवजी प्रशासनाने गंजगाव घाट सुरू करण्याची हिंमत कशी केली?
- जनतेचा उद्रेक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर रान उठवल्यानंतर हा घाट चार दिवसांसाठी बंद करण्यात आला. मात्र, ही ‘तात्पुरती मलमपट्टी’ कोणाला वाचवण्यासाठी होती?
त्या ‘गूढ’ ई-मेलमध्ये नेमकं आहे तरी काय?
सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसडीओ आणि तहसील कार्यालयात एका ई-मेलची जोरदार चर्चा आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाचा ई-मेल वरिष्ठ स्तरावरून आला आहे. मात्र, कोणताही अधिकारी यावर बोलायला तयार नाही.
- या ई-मेलमध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश आहेत?
- की त्यांना ‘क्लीन चिट’ देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे?
- प्रशासकीय पारदर्शकतेचा दावा करणारे अधिकारी या मेलबद्दल मौन का पाळून आहेत?
लहान माशांवर जाळे, मगरींना अभय?
एखादा रेतीचा ट्रॅक्टर दिसला की महसूल आणि पोलीस प्रशासन तातडीने जप्तीची कारवाई करून आपली पाठ थोपटून घेते. मात्र, जेव्हा विधिमंडळ समिती स्वतः येऊन अवैध उत्खननाचे पुरावे देते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवते, तेव्हा कारवाईची फाईल लाल फितीत का अडकते?
“येरे माझ्या मागल्या…”
जनतेमध्ये अशी चर्चा आहे की, हे प्रकरण सुद्धा जुन्या प्रकरणांप्रमाणेच ‘विसर्जित’ केले जाईल. एखादा मोठा राजकीय नेता यामागे ढाल बनून उभा आहे का? जर नऊ दिवसांत कारवाई झाली नसेल, तर जिल्हाधिकारी कोणता ‘शुभ मुहूर्त’ पाहत आहेत?
जनतेचे लक्ष आता विधिमंडळाकडे
अंदाज समिती आपला अंतिम अहवाल आता विधिमंडळात कधी सादर करणार आणि त्यानंतर सगरोळी-गंजगावच्या या ‘रेती माफिया’ राजवटीवर काय हातोडा पडणार, याकडे संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे जिल्हाधिकारी यावर काय स्पष्टीकरण देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
