आरक्षणाचे उप-वर्गीकरण—समान संधी की सामाजिक विघटनाचे नवे संकट?
वंचितांना न्याय देणारा 'समानतेचा व्यावहारिक मार्ग' आहे की बहुजन एकसंधता फोडणारा 'राजकीय डाव'?
New Bharat Times नेटवर्क
नांदेड :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ ऑगस्ट २०२४ च्या ऐतिहासिक निकालानंतर अनुसूचित जाती-जमातींच्या (SC/ST) उप-वर्गीकरणाचा मुद्दा महाराष्ट्रासह देशभरात ऐरणीवर आला आहे. हा निर्णय म्हणजे वंचितांना न्याय देणारा ‘समानतेचा व्यावहारिक मार्ग’ आहे की बहुजन एकसंधता फोडणारा ‘राजकीय डाव’? भारतीय संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासात सर्वोच्च न्यायालयाचा उप-वर्गीकरणाबाबतचा निर्णय एक नवे वळण घेऊन आला आहे.
अनुच्छेद १४, १५, १६ आणि ३४१-३४२ च्या चौकटीत राहून राज्यांना अनुसूचित जातींमध्ये उप-गट पाडण्याचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयाचे पडसाद उमटत असतानाच एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे: खरोखरच हा निर्णय अति-मागासवर्गीयांच्या दारात संधी घेऊन येईल, की आरक्षणाची मूळ संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा हा कुटील मार्ग आहे?
धम्मक्रांतीची प्रेरणा विरुद्ध उप-वर्गीकरणाचा तुकडा
संशोधनातून समोर आलेले वास्तव हे आहे की, ज्या समाजाने संविधानाचा विचार अंगीकारला, शिक्षणाला महत्त्व दिले आणि अंधश्रद्धा-रूढी परंपरेचा त्याग केला, तो समाज संघर्षातून पुढे गेला. १० ऑक्टोबर १९५६ च्या धम्मक्रांतीने पहिल्या पिढीला आत्मविश्वास दिला, ज्यामुळे आज डॉक्टर, इंजिनिअर्स आणि आयएएस (IAS) अधिकारी घडू शकले. हा बदल केवळ आरक्षणातून नाही, तर ‘बदलेल्या मानसिकतेतून’ झाला आहे.
दुसरीकडे, जे आजही रूढी-परंपरांमध्ये अडकलेले आहेत, त्यांना केवळ कोट्याचे तुकडे देऊन प्रगती साधता येईल का? तज्ज्ञांच्या मते, उप-वर्गीकरण हा अव्यवहार्य मार्ग असून खरा उपाय शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराची सरकारी हमी देण्यात आहे.
क्रिमी लेअर आणि अस्पृश्यतेचा आधार
संविधान पीठातील काही न्यायाधीशांनी ‘कमी लेअर’ आणि ‘एका पिढीपुरते आरक्षण’ अशा मुद्द्यांवर भाष्य केले. मात्र, आरक्षणाचा मूळ आधार हा ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण (अस्पृश्यता)’ आहे, गरिबी नाही. हजारो वर्षांपासूनचा जातीय भेदभाव आर्थिक प्रगतीने एका रात्रीत पुसला जात नाही. अशा स्थितीत क्रिमी लेअरचा निकष लावणे हे आरक्षणाच्या मूळ हेतूला हरताळ फासणारे ठरू शकते.
अंमलबजावणीतील अपयश: जबाबदार कोण?
आजवर अनुसूचित जातींना ठरवून दिलेला कोटा पूर्णपणे मिळाला आहे का? उत्तर ‘नाही’ असेच येते.
- बजेटमधील कपात: गेल्या १० वर्षात केंद्र सरकारने SCSP/TSP बजेटमधील सुमारे ५.५४ लाख कोटी रुपये अन्यत्र वळवल्याचा आरोप होत आहे.
- नोकऱ्यांचे खाजगीकरण: ९८% नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रात आहेत, जिथे आरक्षण लागू नाही. सरकारी क्षेत्रातील पदे ‘कंत्राटी’ पद्धतीने भरली जात आहेत.
- अनुशेष: हजारो पदे रिक्त असताना नवीन वर्गीकरण करणे म्हणजे केवळ ‘भांडणे लावून देणे’ असल्याची भावना शोषित वर्गात आहे.
जात जनगणना: एकमेव सबळ आधार?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, राज्य सरकारे केवळ ‘सबळ डेटा’ (Empirical Data) च्या आधारावरच वर्गीकरण करू शकतात.
”अति-मागास जातींकडे आजही रेशन कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र किंवा आधार कार्ड नाही. अशा वेळी त्यांना आरक्षणाचे तुकडे करून काय मिळणार? त्यांना आधी मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सक्षम करणे आवश्यक आहे.”
यासाठी जातीय जनगणना हाच एकमेव मार्ग उरतो. लोकसंख्येनुसार भागीदारी निश्चित केल्याशिवाय कोणताही निर्णय न्याय्य ठरणार नाही.
राजकीय हेतुपुरस्सर समिती आणि भीती
महाराष्ट्र सरकारने ४ डिसेंबर २०२३ रोजी उप-वर्गीकरणासाठी समिती नेमली. मात्र, या समितीत सर्वसमावेशकता नसल्याचा आरोप होत आहे. राजकीय फायद्यासाठी काही जातींना जवळ करणे आणि इतरांना दूर लोटणे, यामुळे अनुसूचित जातींमधील ‘एकसंधता’ धोक्यात आली आहे. बंधुभाव वाढविण्याऐवजी ‘अ ब क ड’ वारीमुळे समाजात अंतर्गत वितुष्ट निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पुढील दिशा: रिव्ह्यू पिटीशन आणि दबावतंत्र
या निर्णयामुळे आरक्षणाच्या ५०% मर्यादेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. न्यायालयाने १५% लोकसंख्येला ५०% आरक्षणात अडकवून ठेवण्यापेक्षा ही मर्यादा संपवून लोकसंख्येनुसार न्याय दिला पाहिजे. सध्याच्या स्थितीत या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी खालील पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे:
- सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटीशन (पुनर्विलोकन याचिका) दाखल करणे.
- राज्य सरकारवर जाती निहाय जनगणनेसाठी दबाव निर्माण करणे.
- रिक्त असलेला १००% अनुशेष भरण्याची मागणी लावून धरणे.
आरक्षण हा केवळ नोकरीचा विषय नसून तो ‘सन्मानपूर्वक जगण्याचा आणि प्रतिनिधित्वाचा’ अधिकार आहे. उप-वर्गीकरणाचा चेंडू आता राज्यांच्या कोर्टात आहे. जर सरकारने प्रामाणिकपणे अनुच्छेद ४६ (शैक्षणिक व आर्थिक विकास) ची अंमलबजावणी केली असती, तर आज आरक्षणाच्या तुकड्यांसाठी भांडण्याची वेळ आली नसती. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला धक्का न लावता वंचितांना न्याय देणे, हेच सरकारपुढील खरे आव्हान आहे.
