वाळू माफियांचे पाय पुसणारे ‘साहब’ ; नांदेडच्या महसूल विभागाचा स्वाभिमान सगरोळीच्या नदीत विसर्जित!

भाग ७

प्रकाश महिपाळे

नांदेड: सगरोळी वाळू घाटावर अंदाज समितीने केलेल्या तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची सध्या हीच चर्चा नांदेडच्या गल्लीबोळांत रंगत आहे. लोकप्रतिनिधींचा तो तावातावाचा अविर्भाव आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे ते कडक आदेश, ही केवळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी ‘नौटंकी’ होती की काय, असा संताप आता नागरिक व्यक्त करत आहेत.

​अंदाज समितीचे अध्यक्ष आमदार अर्जुन खोतकर आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या सर्व जणांच्या लवाजम्याने सगरोळीत जे काही पाहिले, त्यावरून वाळू उपशाची ‘वास्तविकता’ समोर आली. मात्र, कारवाईच्या नावाने अद्याप ठणठणगोपाळच आहे. जनतेचा थेट आरोप आहे की, ही समिती भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शासन करण्यासाठी नाही, तर आपला ‘हिस्सा’ निश्चित करण्यासाठी आली होती. फक्त अधिकाऱ्यांना तंबी देऊन स्वतःची पोती भरली जातील,” अशा जहरी प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत.

सगरोळीत आज जी परिस्थिती आहे, ती केवळ पर्यावरणाचा ऱ्हास नाही, तर लोकशाहीचा ‘नरसंहार’ आहे. वाळूचे डोंगर ‘जैसे थे’ राहणे हे सिद्ध करते की, लोकप्रतिनिधींची तंबी ही केवळ ‘दर’ वाढवण्यासाठी केलेली एक तांत्रिक हालचाल होती.

​या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा प्रशासनाची भूमिका सर्वात संशयास्पद ठरली आहे. संतापलेले नागरिक प्रशासकीय लाचारीवर ताशेरे ओढत आहेत. जेव्हा अधिकारीच माफियांच्या ‘मॅनेजमेंट’चा हिस्सा बनतात, तेव्हा अंदाज समितीचे आदेश हे केवळ कागदी वाघ ठरतात. प्रत्येक कार्यालयाकडून ‘पैसे उखळणे’ हाच जर समितीचा अजेंडा असेल, तर लोकशाहीचा गळा आवळला जात आहे, हे उघड आहे.

​■ जनता नादान की सिस्टीम गद्दार?

​”त्याच त्या जाती आणि तिच ती पिलावळ…” वर्षानुवर्षे हेच चक्र सुरू आहे. पत्रकार प्रामाणिकपणे बातम्या देतात, पण व्यवस्थेतील वरचे हात त्या बातम्याच गायब करतात किंवा दाबून टाकतात. जनता हताश आहे कारण त्याला कळत नाहीये की, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी वाळूचे डोंगरच्या डोंगर गिळंकृत करत आहेत.

पत्रकारिता आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जेव्हा सत्य समोर येते, तेव्हा ही यंत्रणा इतकी सक्रिय होते की वरच्या स्तरावरून बातम्याच गायब केल्या जातात. “जनता नादान आणि गांडूळ आहे” असं समजून ही पिलावळ लोकशाहीचा लचका तोडत आहे. पत्रकारांनी दिलेली माहिती जेव्हा व्यवस्थेच्या कचऱ्याच्या डब्यात जाते, तेव्हा समजावे की भ्रष्टाचार आता शिगेला पोहोचला आहे.

सगरोळी वाळू घाट प्रकरणाने हे सिद्ध केले आहे की, इथे ‘अंदाज’ भ्रष्टाचाराचा नाही, तर तो ‘निश्चित’ आकडा आहे जो वरपासून खालपर्यंत पोहोचवला जातो. जोपर्यंत हा अहवाल सार्वजनिक होत नाही आणि त्या भ्रष्ट SDM, तहसीलदारांवर कडक कारवाई होत नाही, तोपर्यंत ही ‘लोकशाहीची नौटंकी’ अशीच सुरू राहील.

SDM आणि तहसीलदार केवळ नावापुरते ‘टार्गेट’ झाले, प्रत्यक्षात ते या सिस्टिमचे सर्वात मजबूत दुवे आहेत.स्वतःला स्वच्छ सांगणारे अधिकारी रात्रीच्या अंधारात माफियांच्या दावणीला बांधले गेले आहेत.

​जर अंदाज समितीचा हेतू प्रामाणिक असेल, तर त्यांनी सगरोळी प्रकरणाचा तपास अहवाल तातडीने ‘सार्वजनिक’ करावा.

• ​त्या समितीनं नेमकं काय पाहिलं?
• ​कोणत्या अधिकाऱ्यांनी किती कोटींचा भ्रष्टाचार केला?
• ​आणि आदेश देऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई का केली नाही?

​या प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत सगरोळीचा वाळू घाट हा ‘मुक्त भ्रष्टाचाराचे’ प्रतीक म्हणूनच ओळखला जाईल.

सगरोळीची वाळू केवळ नदीपात्रातून चोरीला जात नाहीये, तर ती या राज्याच्या तिजोरीतून आणि जनतेच्या विश्वासातून चोरीला जात आहे. जर ही ‘नौटंकी’ थांबली नाही, तर जनताच आता या ‘चोरांचा भारा’ बांधण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल, यात शंका नाही! तोपर्यंत सगरोळीच्या नदीपात्रातून वाळू नाही, तर या राज्याची अब्रू वाहून जात राहील.