खोतकर साहेबांच्या ‘फासावर लटकवण्याच्या’ वल्गना हवेतच; भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यास जिल्हा प्रशासन कचरतेय की कोणाचे ‘अभय’ आहे?

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- ज्यांच्या खांद्यावर सरकारी महसूल आणि नैसर्गिक संपत्तीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी आहे, तेच बिलोलीतील महसूल अधिकारी आज रेती माफियांच्या ताटाखालचे मांजर बनले आहेत. हूनगुंदा आणि नागणी यांसारख्या ठिकाणाहून रात्रीच्या अंधारात मांजरा नदीचे काळीज ओरबाडले जात असताना, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) मात्र एसी केबिनमध्ये बसून ‘मूक संमती’ देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. “शासनाचा महसूल बुडवून स्वतःची घरे भरणारे हे अधिकारी भविष्यात आपल्या पुढच्या पिढीला काय उत्तर देणार?” असा संतप्त सवाल आता तालुक्यातील सामान्य जनता विचारत आहे.

तक्रारदारांना केराची टोपली; माफियांचा पाहुणचार!
​अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या रेती माफियांच्या विरोधात जनतेच्या तक्रारी आहेत, त्यांनाच तहसीलदार कार्यालयात सन्मानाची वागणूक दिली जाते. तक्रारदार बाहेर ताटकळत उभा असताना, चोरीचा आरोप असलेले माफिया तहसीलदार साहेबांच्या बाजूला बसून चहा-नाश्त्याचा आनंद घेतात. बिलोली तहसील कार्यालयाचे रूपांतर आता ‘रेती माफियांचे विश्रामगृह’ झाले आहे की काय, अशी शंका घेण्यास वाव मिळत आहे. दिवसा तक्रारींची दखल न घेणारे अधिकारी रात्रीच्या वेळी मात्र नांदेडच्या दिशेने पळ काढण्यात धन्यता मानत आहेत.

अर्जुन खोतकर यांच्या आदेशाची ऐशी-तैशी!
​अंदाज समितीचे प्रमुख आ.अर्जुन खोतकर यांनी यापूर्वी स्पष्ट शब्दात सांगितले होते की, “राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना फासावर लटकवायला पाहिजे.” त्यांच्या या विधानाने तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र, आज वास्तव काही वेगळेच आहे.
​जिल्हा प्रशासन खोतकर यांच्या आदेशाला शून्य किंमत देतेय का? की नेत्यांचे आदेश फक्त भाषणबाजीपुरतेच मर्यादित असतात? खोटे अहवाल देणारे तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्यावर साधी निलंबनाची कारवाई करण्याचे धाडस प्रशासन दाखवत नाही, तिथे फासावर लटकवण्याच्या बाता मारणे म्हणजे जनतेच्या डोळ्यांत धूळफेक करण्यासारखेच आहे.

भ्रष्टाचाराची ‘हायटेक’ पद्धत: चोरी त्याचीच आणि लिलावही त्यालाच!
​या प्रकरणातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे चोरी झाल्याची तक्रार असतानाही त्याच रेतीचा पुन्हा लिलाव लावला गेला. विशेष म्हणजे, ज्या माफियाने आधी चोरी केली, त्यालाच कायदेशीर कवच देण्यासाठी तो लिलाव त्याच्याच नावे करण्यात आला. यामध्ये तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी या सर्वांची ‘साखळी’ कार्यरत असून, खोटे अहवाल तयार करून शासनाची आणि जनतेची फसवणूक केली जात आहे.

महसूल बुडवणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
​”स्वाभिमान विकून आणि पर्यावरणाचा नाश करून कमावलेला हा पैसा किती काळ टिकणार?” असा सवाल समाज माध्यमावर विचारत आता तालुक्यातील जागरूक नागरिक रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. केवळ बदली करून हे पाप धुतले जाणार नाही; तर:
१. खोटे अहवाल देणाऱ्या तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचे तात्काळ निलंबन व्हावे.
२. माफियांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या तहसीलदार आणि SDO वर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत.
३. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून चौकशी करून जिल्हा प्रशासनाने आपली प्रतिमा स्वच्छ करावी.
​
जर लोकशाहीतील उच्च पदस्थ अधिकारीच कायद्याची पायमल्ली करत असतील, तर सामान्यांनी कोणाकडे पाहायचे? मांजरा नदी ही तुमची खासगी मालमत्ता नसून ती राष्ट्रीय संपत्ती आहे. बिलोली तालुक्यातील जनता आता गप्प बसणार नाही, या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ‘रणशिंग’ फुंकले गेले असून, आता लढा थेट शासनाशी असेल!

बिलोली तालुक्यातील मांजरा नदीतून होणारी अवैध रेती उपसा आणि त्यामध्ये महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा असलेला थेट सहभाग. तक्रार असतानाही रेती माफियांना तहसीलदार कार्यालयात दिला जाणारा ‘राजेशाही पाहुणचार’ आणि संशयास्पद मूक संमती. तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांनी दिलेले खोटे अहवाल आणि चोरी झालेल्या रेतीचा पुन्हा लिलाव करून तीच रेती मूळ माफियांनाच देण्याचा महसूल विभागाचा प्रताप. अंदाज समिती प्रमुख अर्जुन खोतकर यांनी दोषींना ‘फासावर लटकवण्याचे’ आणि कारवाईचे आदेश देऊनही जिल्हा प्रशासनाकडून झालेली टाळाटाळ.

शासनाची फसवणूक आणि महसूल बुडविल्याप्रकरणी संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांचे तात्काळ निलंबन करावे. राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करणाऱ्या आणि अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध तालुक्यात संतापाची लाट असून लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांच्यावर कठोर कारवाईची गरज. असे प्रश्न तालुक्यातील जनता समाज माध्यमावर विचारत आहे.

शेवटी प्रश्न केवळ रेती चोरीचा उरला नसून, तो प्रशासकीय नैतिकतेचा आणि लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचा बनला आहे. ज्या मांजरा नदीने पिढ्यानपिढ्या बिलोलीला जगवले, त्याच नदीचे पात्र आज काही भ्रष्ट अधिकारी आणि माफियांनी संगनमताने ‘रक्ताळले’ आहे. अर्जुन खोतकर यांच्यासारख्या विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्षाच्या आदेशालाही जुमानले जात नसेल, तर हे अधिकारी स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे समजू लागले आहेत का? असा प्रश्न पडतो.

तहसील कार्यालयात माफियांना मिळणारा पाहुणचार हा केवळ एका गुन्हेगाराचा सन्मान नाही, तर तो या तालुक्यातील प्रामाणिक जनतेचा आणि कायद्याचा अपमान आहे. ‘स्वाभिमान’ विकून कमावलेला पैसा ना पिढ्यांना सुख देतो, ना समाजाला प्रगती. जर या भ्रष्ट साखळीवर—म्हणजेच तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी—वेळेत निलंबनाची आणि फौजदारी कारवाई झाली नाही, तर हा ‘महसूल दरोडा’ बिलोलीच्या पर्यावरणाला कायमस्वरूपी उद्धवस्त करेल.

आता चेंडू जिल्हा प्रशासनाच्या आणि शासनाच्या कोर्टात आहे: त्यांना आपल्या अधिकाऱ्यांचे भ्रष्टाचार पचवायचे आहेत की जनतेला न्याय द्यायचा आहे? हे येणारा काळच ठरवेल. पण एक लक्षात ठेवा, जेव्हा रक्षकच भक्षक बनतात, तेव्हा जनता जनार्दनाचा उठाव अटळ असतो!