हुनगुंदा रेती चोरी प्रकरणी बिलोली प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात! शासकीय रेती चोर मोकाट ; दोन महिने उलटले तरी चौकशीचा पत्ताच नाही!

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- बिलोली तालुक्यातील मौजे हुनगुंदा येथे शासकीय रेतीसाठा मोठ्या प्रमाणावर चोरीला गेल्याची माहिती देऊनही स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती वरिष्ठ स्तरावर देऊन आणि विभागीय आयुक्तांनी तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊनही दोन महिने झाले तरी स्थानिक पातळीवर प्रशासन ढिम्मच असल्याचे चित्र आहे.

बिलोली येथील सामाजिक कार्यकर्ते लक्ष्मीकांत कलमुर्गे (रा. रविंद्रनगर, बिलोली) यांनी १० मार्च २०२६ रोजी थेट विभागीय आयुक्त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल केली होती. हुनगुंदा येथील शासकीय रेतीसाठा चोरीला गेला असून, याबाबत बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना वेळोवेळी सांगूनही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले होते.

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने २५ मार्च २०२६ रोजी अप्पर आयुक्त (महसूल) मेट्रेवार रिता प्रभाकर यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र जारी केले. या पत्रावर “जिल्हाधिकारी यांचेकडून अहवाल मागवा” असे स्पष्ट शब्दांत करत, या प्रकरणावर तात्काळ कार्यवाही करून अहवाल कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

विभागीय आयुक्तांच्या पत्रानंतर नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (खणिकर्म विभाग) २२ एप्रिल २०२६ रोजीच बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, स्थानिक अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.

या दिरंगाईची गंभीर दखल घेत नांदेडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांनी १४ मे २०२६ रोजी (पत्र क्र. E-Comp. No.: 3114232 NANDED-29003(03)/29/2025-NAN-MIN) बिलोलीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा कडक शब्दांत पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “यापूर्वी २२/०४/२०२६ रोजी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास कळविले होते, परंतु आपल्या कार्यालयाचा अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे.” यासोबतच नियमानुसार तात्काळ चौकशी करून संबंधितांना परस्पर अवगत करावे आणि अहवालाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात लाजिरवाणी आणि संशयास्पद बाब म्हणजे चौकशीची पद्धत! मूळ तक्रारीतच स्पष्ट नमूद आहे की—बिलोलीचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, संबंधित मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांना सांगून सुद्धा त्यांनी आजवर कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणजेच, हे सर्व अधिकारी या प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संशयाच्या पिंजऱ्यात आहेत.

असे असताना, नांदेडच्या जिल्हा प्रशासनाने थेट त्याच उपविभागीय अधिकाऱ्यांना (SDM) या प्रकरणाचे चौकशी अधिकारी नेमले! ज्या अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली आणि निष्क्रियतेमुळे तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठ्यांनी हा रेती साठा गायब होऊ दिला, तेच उपविभागीय अधिकारी स्वतःची आणि स्वतःच्या हाताखालील लोकांची काय चौकशी करणार? “चोराच्या हातातच तिजोरीच्या चाव्या” देऊन जिल्हाधिकारी कोणाला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत? हा केवळ चौकशीचा फार्स आणि प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न आहे.

स्थानिक पातळीवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यांपर्यंतची साखळी एवढी निगरगट्ट झाली आहे की, त्यांना वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशांचीही भीती उरलेली नाही. जर जिल्हा प्रशासनाने या भ्रष्ट पद्धतीला पाठीशी घातले, तर ही चौकशी म्हणजे केवळ एक ‘कागदी नाटक’ ठरेल.

शासकीय मालमत्ता आणि महसुलाचे उघडपणे नुकसान होत असताना, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी या संपूर्ण महसूल साखळीला माहिती असूनही दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ कारवाई न होणे, यावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवणाऱ्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर आता जिल्हाधिकारी काय कारवाई करतात आणि हुनगुंदा येथील रेती चोरांना पाठीशी घालणाऱ्यांवर कारवाई होणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.