तीन मुले असूनही जन्मदात्यांवर भंगार वेचण्याची वेळ! बिलोली तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार ; कोर्टाच्या आदेशानंतरही महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष

मोरे मनोहर

किनाळा: “मुलगा हा वंशाचा दिवा असतो आणि म्हातारपणी तोच आई-वडिलांचा खरा आधार बनेल,” या सामाजिक समजुतीला बिलोली तालुक्यातील बेळकोणी येथे हरताळ फासला गेला आहे. तीन-तीन मुले पाठीशी असतानाही जन्मदात्या वयोवृद्ध दांपत्याचे पालनपोषण केले जात नसल्याची मन सुन्न करणारी घटना समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश देऊनही मुले रक्कम देत नसल्याने, या वयोवृद्ध दांपत्याला चक्क भंगार वेचून आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे.

वडिलांनी पोटच्या पोरांना दिली जमीन, मुलांनी मात्र घराबाहेर काढले
मिळालेल्या माहितीनुसार, बेळकोणी (खु.) येथील रहिवासी किशन संभाजी बाळके यांच्या नावावर बेळकोणी शिवारात गट क्रमांक १०८ मध्ये २९ आर, गट क्रमांक २२२ मध्ये २० आर आणि गट क्रमांक २५० मध्ये ४४ आर अशी वडिलोपार्जित शेतजमीन आहे. त्यांना हनमंत बाळके, रमेश बाळके व शंकर बाळके अशी तीन मुले आहेत. ही तिन्ही मुले विवाहित असून, मुलांचे संसार सुखात चालावेत म्हणून किशन बाळके यांनी आपली सर्व जमीन मुलांना कसण्यासाठी दिली होती.

परंतु, जमीन हातात येताच मुलांनी जन्मदात्या आई-वडिलांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. म्हातारपणी हक्काचा घास मिळेनासा झाल्याने अखेर या वयोवृद्ध दांपत्याने २०२० मध्ये न्यायासाठी बिलोली येथील उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांच्या न्यायालयात दाद मागितली.

बिलोली उपविभागीय अधिकारी न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक उदरनिर्वाह व कल्याण कायदा २००७’ नुसार ऐतिहासिक निर्णय दिला. न्यायालयाने तिन्ही मुलांना प्रत्येकी २,००० रुपये याप्रमाणे एकूण ६,००० रुपये दरमहा वयोवृद्ध आई-वडिलांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच १४ जुलै २००७ ते २४ एप्रिल २०२५ या काळातील थकीत एकूण २ लाख ८ हजार रुपये देखील पालकांना देण्याचे आदेश न्यायालयाने तिन्ही मुलांना दिले होते.

न्यायालयाचा आदेश होऊनही मुलांनी आपल्या वडिलांना एक रुपयाही दिला नाही. उलट, “आम्ही तिन्ही भाऊ मोलमजुरी करून आमचा उदरनिर्वाह करतो, आमच्याकडे कसलीही जमीन नसून वडिलांना देण्यासाठी आमच्याकडे एकही रुपया नाही,” असा अजब दावा मुलांनी न्यायालयासमोर केला. एवढेच नव्हे तर, “वडिलच आम्हाला पैशांसाठी दररोज मानसिक त्रास देतात,” अशी उलट तक्रारही मुलांनी केली आहे.

प्रशासनाचे दुर्लक्ष; शेवटी ‘मुलगीच’ ठरली आधार
न्यायालयाने मंजूर केलेला निर्वाह भत्ता महसूल प्रशासनाने वसूल करून द्यावा, अन्यथा मुलांच्या नावावर केलेली जमीन पुन्हा आपल्या नावावर करून मिळावी, अशी मागणी वयोवृद्ध बाळके दांपत्याने केली आहे. मात्र, महसूल आणि पोलीस प्रशासन या संवेदनशील प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप होत आहे.

प्रशासकीय उदासीनतेमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून हे वयोवृद्ध दांपत्य बिलोली तालुक्यातील शंकरनगर येथे आपल्या विवाहित मुलीकडे आश्रयाला आले आहे. तीन मुले असूनही पोटाची खळगी भरण्यासाठी या वयोवृद्ध दाम्पत्याला भर उन्हात भंगार वेचावे लागत आहे. या परिस्थितीमुळे ‘मुलापेक्षा मुलगी बरी, प्रकाश देई दोन्ही घरी’ या म्हणीची प्रचिती बिलोली तालुक्यात येत असून, प्रशासनाने या वृद्ध दांपत्याला त्वरित न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.