बिलोलीत आचारसंहितेचा भंग? ‘दलितवस्ती सुधार योजने’चे काम बेकायदेशीररित्या सुरू केल्याचा आरोप ; पत्रकार सय्यद रियाज यांची प्रशासनाकडे तक्रार
New Bharat Times नेटवर्क
बिलोली : नांदेड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असतानाही, बिलोली नगरपरिषद अंतर्गत ‘दलितवस्ती अनुदान योजने’मधील विकासकामं बेकायदेशीररित्या सुरू करून आचारसंहितेचा उघड भंग केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी स्थानिक पत्रकार तथा समाजसेवक सय्यद रियाज यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आणि बिलोलीचे तहसीलदार यांच्याकडे पुराव्यांसह लेखी तक्रार दाखल केली असून तातडीने चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नांदेड स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असून, १८ मे २०२६ पासून संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. आचारसंहितेच्या नियमांनुसार, मतदारांवर प्रभाव पडेल असे कोणतेही नवीन काम सुरू करण्यास किंवा मंजुरी देण्यास सक्त मनाई असते.
परंतु, बिलोली नगरपरिषद अंतर्गत ‘दलितवस्ती अनुदान योजने’मधील कामांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रिया (क्र. BMC/PWD/eT-01/2026) मधील काम गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून प्रत्यक्ष सुरू करण्यात आले आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही हे काम सुरू करणे हा थेट निवडणूक नियमांचा भंग असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
सदर काम सुरू करण्यापूर्वी निवडणूक विभागाची किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेण्यात आलेली नाही, असा दाट संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना अशा प्रकारे घाईघाईने काम सुरू करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न संबंधित कंत्राटदार आणि यंत्रणेकडून केला जात असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी
या गंभीर बाबीची प्रशासनाने त्वरित दखल घ्यावी, अशी मागणी पत्रकार सय्यद रियाज यांनी केली आहे. गेल्या ३-४ दिवसांपासून बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या या कामाची तात्काळ चौकशी करावी आणि आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित कंत्राटदार व याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी अर्जाद्वारे केली आहे.
या तक्रारीच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी (SDO) बिलोली आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनाही माहितीसाठी व तात्काळ कारवाईसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. आता यावर निवडणूक विभाग आणि स्थानिक प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
