अवैध वाळूची वाहतूक करणाऱ्या वाहणावर फौजदारी गुन्हे पण दंडात्मक कारवाईस टाळाटाळ : तहसीलदाराकडून शासन निर्णयाची उघड उघड पायमल्ली

प्रभाकर लखपत्रेवार

नायगाव : वाळूसह इतर गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी शासनाने दि. १७ जुलै २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढून गौण खनिजाचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यावर फौजदारी कारवाई बरोबरच दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. मात्र नायगावच्या तहसीलदार फौजदारी गुन्हे नोंद करतांना दंडात्मक कारवाईस जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहेत. या प्रकारामुळे शासन निर्णयाची उघड उघड पायमल्ली तर होतच आहे परंतु शासनाला लाखो रुपयाचा फटका बसत आहे.

वाळू व इतर गौण खनिजाचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व वाहतूक तसेच तस्करी यामुळे गुन्हेगारी कारवाया वाढत आहेत. त्यामुळे वाळू व इतर गौण खनिजांचे नियमन करणाऱ्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या जिवितास धोका निर्माण झालेला आहे. तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्थेसदेखील बाधा येत आहे. वाळू व इतर गौण खनिजांचे अनधिकृत उत्खनन, वापर व वाहतूक रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींवर जबर कारवाई करणे आवश्यक असल्याने शासनाने दि. १७ जुलै २०२५ रोजी एक शासन निर्णय काढला. त्यात वाळू व इतर गौण खनिजांचे अवैध/अनधिकृत, उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करी रोखण्याच्या अनुषंगाने संबंधितांविरुध्द फौजदारी व दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.

वाळू व इतर गौण खनिजाची अवैध/अनधिकृत उत्खनन, वापर, वाहतूक व तस्करीमध्ये आढळून आलेल्या व्यक्ती यांच्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील तरतुदीनुसार केवळ दंडात्मक कारवाई न करता संबंधितांविरुध्द फौजदारी कारवाई म्हणजेच गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनीच करावी. त्याचबरोबर फौजदारी गुन्हे दाखल करताना महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता, १९६६ (उदा. कलम ४८ (७) व ४८ (८)), भारतीय न्याय संहिता (बी.एस.एस.), २०२३ (उदा. कलम ३०३(२), ३१०(२), १३२, ३५१(२), ११८(१), ११५(२), ३३२ (C), ३(५)), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९६६ (उदा. कलम ९ व १५), खाण आणि खनिज अधिनियम, १९५८ (उदा कलम ३, ४ व २१), (सार्वजनिक संपत्ती नुकसान प्रतिबंध अधिनियम (उदा. ३ व ७) यामधील विविध कलमाच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पोलीस अधिकारी, महसुल अधिकारी/कर्मचारी व संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी करावी असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले आहेत.

नायगाव तालुक्यात अवैध वाळू व गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करतांना अनेक वाहणे पकडण्यात आली आहेत परंतु कित्येक वाहणावर केवळ फौजदारी गुन्हे नोंदवून महसूल विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी मोकळे होत आहेत. दंडात्मक कारवाई बाबत विचारणा केल्यास हात वर करत आहेत. विशेष म्हणजे नायगाव तालुक्यात अवैध वाळू व इतर गौण खनिजाचे वाहतूक करणाऱ्या वाहण चालकाकडून महिण्याला मोदक देण्यात येतात त्यामुळे दंडात्मक कारवाई करतांना हात आखडता घेवून शासनाचे लाखो रुपयाचे नुकसान करण्याची मोहीम मागच्या एक वर्षांपासून सुरु आहे.

तहसिलदार व अन्य अधिकाऱ्यांच्या गुडबुकमधील वाहणावर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्यात येतात पण चालक व मालकांनी न्यायालयातून जामीन करुन वाहणे सोडून घेत आहेत. यात दंडात्मक कारवाई करण्यात येत नसल्याने प्रती हायवा आडीच लाख रुपये तर जेसीबीला साडेसात लाखाचा द़ड आहे. महसुलच्या अधिकाऱ्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासनाचा महसूल बुडत आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे ज्या महसुलच्या अधिकाऱ्यावर महसूल वाढवण्याची जबाबदारी आहे तेच अधिकारी शासनाचा लोखो रुपये महसूल बुडवण्यखसाठी हातभार लावत असल्याने कुंपणच शेत खाल्या सारखा प्रकार घडत आहे.

दिड महिण्यापुर्वी मंडळ अधिकारी अरविंद कावळे यांनी अंतरगाव येथे अवैध वाळूची वाहतूक करतांना एम एच १४, ए यु ६४५५ या क्रमांकाची हायवा पकडली. नंतर ती हायवा तहसील कार्यालयात आणली पण सदरची हायवा तहसीलदारांच्या यादीतील निघाल्याने चांगलीच पंचायत झाली. त्यामुळे हायवातील वाळच खाली टाकून ती सोडून देण्याचा प्रयत्न झाला पण याचा बोभाटा झाल्याने टाकलेली वाळू पुन्हा हायवात भरुन सदरचा हायवा कुंटूर पोलीस ठाण्यात लावण्यात आला व नंतर अरविंद कावळे यांनी गुन्हा नोंद केला. तब्बल एक ते दिड महिना पकडलेली हायवा ठाण्यात उभी असताना तहसीलदारांनी दंडात्मक कारवाई केली नाही. फक्त गुन्हा नोंद केला. त्या हायवाला न्यायालयातून जामीन मिळाल्यास पोलीस हायवा सोडून देतात त्यामुळे शासनाचे तब्बल आडीच लाखाचे नुकसान होणार आहे.

महसूल विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यामुळे शासनाचे दररोज लाखो रुपयाचे नुकसान होत आहे मात्र याचे कुणालाच सोयरसुतक नाही.