राज्य उत्पादन शुल्कच्या ‘हप्तेखोरी’मुळे नायगाव तालुका झाला ‘अवैध मद्याचा स्वर्ग’
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : महाराष्ट्रात दारूबंदी नसली तरी परवान्याशिवाय दारू विकणे गुन्हा आहे. मात्र नायगाव तालुक्यात परिस्थिती उलटी आहे. येथे ढाबे, पानटपऱ्या, किराणा दुकाने म्हणजे ‘देशी-विदेशी दारूचे अधिकृत अड्डे’ बनले आहेत. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची ‘महिना-पट्टी’ फिक्स असल्याने खुलेआम अवैध विक्री सुरू असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
ग्रामीण भागात तर प्रत्येक गावात एक-दोन अड्डे रस्त्याच्या कडेला किंवा पानटपरीच्या नावाखाली थाटले आहेत. स्थानिक पोलिसांकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही कारवाई होत नाही. ‘खाकी’ला दरमहा मिळणाऱ्या मलिद्यामुळेच हे धंदे चालतात व पोलीसच अवैध धंद्यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. दलाल प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांमुळे अवैध धंदे फोफावल्याचे बोलले जात आहे.
नांदेड-हैदराबाद हायवेवर जितके ढाबे आहेत, तिथे सर्रास दारू विक्री होते. काही ढाब्यांवर पहाटे 5 पासूनच तळीरामांच्या रांगा लागतात. यातून अनेक संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. ‘ड्रिंक अँड ड्राईव्ह’मुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. पाच-सहा दिवसांपूर्वी देगाव शिवारात झालेला अपघातही दारू पिऊन वाहन चालवल्याने झाल्याची चर्चा आहे.
खुलेआम अवैध दारू विक्री सुरू असताना राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मात्र मार्च एंडिंगला आकडेवारी दाखवण्यासाठी ‘आम्हाला एक तरी केस द्यावीच लागेल’ असे अलिखित फर्मान काढतो, असा आरोप आहे. स्थानिक गुन्हे शाखाही ‘वाहत्या गंगेत हात धुवून’ घेत असल्याचे सुजाण नागरिक सांगतात. कोणत्या विभागाचे खिसे दरमहा ‘डेट टू डेट’ भरले जातात, याची चर्चाही तालुक्यात आहे.
अवैध दारूमुळे तरुण पिढी व्यसनाधीन होऊन गुन्हेगारीकडे वळत आहे. तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अवैध धंद्यांना आळा घालण्यासाठी सक्षम अधिकारी नसल्याने हे धंदे बोकाळले आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी होत आहे.
नायगाव शहरात बियरबार व देशी दारु दुकान उघडण्याची वेळ सकाळी १० ची असतांना काही बार चालक व देशी दुकानदार सकाळी ७ वाजताच तळीरामांची स़य करत असतात. तळीरामांची सोय होत असली तरी नियमाला हरताळ फासण्यात येत असताना उत्पादन शुल्क विभाग या बार व देशी दुकानदारांच्या आर्थिक ओझ्याखाली दबले आहेत.
