पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर; २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी, नियमित परतफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन!
New Bharat Times नेटवर्क
मुंबई: राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आज, २ जून २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ ला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती दिली जाणार असून, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
योजनेचे मुख्य निकष आणि लाभ…
१. २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती (थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी):
कालावधी: ज्या शेतकऱ्यांनी दि. १ एप्रिला २०१९ ते दि. ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले आहे, अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल.
पात्रता: दि. ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली, सर्व बँकांमधील एकत्रित थकबाकी (मुद्दल व व्याजासह) कमाल २.०० लाख रुपयांपर्यंत असल्यास ती पूर्णपणे माफ केली जाईल. यामध्ये जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात घेतले जाणार नाही.
पुनर्गठित कर्ज: पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जाचे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले व ३१ मार्च २०२६ अखेर परतफेड न झालेले हप्तेही २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत माफ केले जातील.
२. पूर्वलाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतूद:
ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१७/२०१९’ चा लाभ मिळाला आहे, त्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकूण रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत असल्यास, त्यांना अधिकतम ५० हजारांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.
३. एकवेळ समझोता योजना (OTS – One Time Settlement):
ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत जमा करणे आवश्यक आहे. ती रक्कम जमा केल्यानंतरच शासनाकडून ओटीएस (OTS) अंतर्गत २ लाख रुपयांचा लाभ दिला जाईल. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्याची अतिरिक्त रक्कम बँकांमध्ये भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
पूर्वलाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत ५० हजार रुपयांवरील थकबाकी बँकेत जमा केल्यावर ५० हजारांचा लाभ मिळेल…
४. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ:
वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करून विहित मुदतीत (३० जूनपूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार) पूर्ण परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी अधिकतम ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल.
जर घेतलेले कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा किमान ५,००० रुपये प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. मात्र, या पात्र शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ व २०२६-२७ मध्ये कर्ज घेतले असल्यास त्याची मुदतीत परतफेड करणे अनिवार्य राहील.
‘या’ व्यक्तींना योजनेचा लाभ मिळणार नाही (अपात्रता निकष)
योजनेचा लाभ केवळ गरजू आणि वैयक्तिक शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी कडक निकष लावण्यात आले आहेत. खालील व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र असतील:
१. विद्यमान/भूतपूर्व मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य आणि नागरी स्थानिक संस्थांचे (महानगरपालिका/नगरपालिका) सदस्य.
२. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी (ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे).
३. राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, एमआयडीसी, एसटी महामंडळ इ.) आणि अनुदानित संस्थांचे अधिकारी-कर्मचारी (मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असणारे).
४. शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
५. २५,००0 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून).
६. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, सहकारी बँका, दूध संघ यांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ) आणि २५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी (साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार पात्र राहतील).
अंमलबजावणी प्रक्रिया आणि ‘सहकार स्टॅक’
पूर्णपणे ऑनलाईन प्रणाली: या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केली जाईल. पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) आणि अॅग्रीस्टॅक (Agristack) मंचावर नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.
समितीची स्थापना: योजनेचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि महसूल, कृषी, सहकार मंत्री सदस्य असतील. तसेच तांत्रिक व मार्गदर्शक बदलांसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय समिती असेल.
‘सहकार स्टॅक’ (Co-operative Stack): भविष्यात शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सुलभ व्हावा यासाठी सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्या स्तरावर ‘कृषी कर्जासाठी सहकारी आधारसामुग्री संचयिका’ (सहकार स्टॅक) विकसित केली जाणार आहे.
हा शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातर्फे २ जून २०२६ रोजी अधिकृतपणे जारी करण्यात आला असून तो शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. एनपीए (NPA) झालेल्या कर्ज खात्यांच्या बाबतीत बँकांशी वाटाघाटी करून सवलत निश्चित करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती काम करेल.
