प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मार्ग मोकळा ; राज्य निवडणूक आयोगाचे महत्त्वाचे पाऊल
प्रकाश महिपाळे
नांदेड :- महाराष्ट्र राज्यातील प्रलंबित असलेल्या आणि मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याच्या हालचालींना राज्य निवडणूक आयोगाने वेग दिला आहे. लोकशासन आंदोलन पार्टीचे परभणी जिल्हाध्यक्ष श्री. सचिन काळे यांनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने ही माहिती दिली आहे.
राज्यातील प्रलंबित ग्रामपंचायत निवडणुका तात्काळ जाहीर करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी लोकशासन आंदोलन पार्टीचे परभणी जिल्हाध्यक्ष श्री. सचिन काळे यांनी २० मे २०२६ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे एक निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची दखल घेत निवडणूक आयोगाने अधिकृत पत्राद्वारे सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त (सुषमा परब-पुजारे) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २०२४, २०२५ आणि २०२६ मधील ग्रामपंचायती राज्यातील बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २०२४ व २०२५ मध्ये संपलेली आहे, तसेच ज्यांची मुदत २०२६ मध्ये संपणार आहे आणि ज्या नवनिर्मित ग्रामपंचायती आहेत, त्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आरक्षण सोडत पूर्ण या निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम २६ मे २०२६ रोजी आधीच राबवण्यात आला आहे. निवडणुका लवकरच आरक्षण सोडतीचा हा कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर, आता मुदत संपणाऱ्या व नवनिर्मित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम लवकरात लवकर राबवण्याची तरतूद राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जात आहे.
आरक्षण सोडतीचा टप्पा यशस्वीपणे पार पडल्यामुळे आता राज्यातील प्रलंबित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचे बिगुल कोणत्याही क्षणी वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या या सकारात्मक प्रतिसादामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.
