चार टोल नाके बंद करण्याची मागणी; २० वर्षांच्या टोल वसुलीची चौकशी करा!

New Bharat Times नेटवर्क

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव (कहाळा), मुखेड, बिलोली (दगडापूर) आणि देगलूर तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या टोल नाक्यांवरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. या चारही टोल नाक्यांवर गेल्या २० वर्षांपासून सुरू असलेल्या टोल वसुलीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी आणि हे टोल नाके तात्काळ बंद करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी पत्रकार संरक्षण समितीचे (महाराष्ट्र) नांदेड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गायकवाड यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.

६० किलोमीटरच्या परिसरात चार टोल नाके; जनतेची आर्थिक लूट…!
महेंद्र गायकवाड यांनी निवेदनातून प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे की, अवघ्या ६० किलोमीटरच्या परिसरात हे चार टोल नाके कार्यरत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि प्रवाशांवर प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे. अगदी अल्प अंतराच्या प्रवासासाठीही नागरिकांना वारंवार टोल मोजावा लागत असल्याने जनतेमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

गेल्या दोन दशकांत वाहनचालकांकडून कोट्यवधी रुपयांचा टोल वसूल केला गेला, मात्र त्याबदल्यात रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे, निकृष्ट दर्जाचे डांबरीकरण आणि सुरक्षेचा अभाव यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.विशेषतः बिलोली तालुक्यातील दगडापूर टोल नाका परिसरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून, वाहनचालकांना आर्थिक व शारीरिक नुकसान सोसावे लागत आहे. करारातील अटींनुसार टोल नाक्यांवर मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधा—जसे की शौचालय, पिण्याचे पाणी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, ॲम्ब्युलन्स आणि विश्रांती गृह—यांपैकी कोणतीही सुविधा प्रत्यक्षात उपलब्ध नाही.

‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याची मागणी
पत्रकार संरक्षण समितीने या संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य जनतेसमोर आणण्यासाठी खालील मागण्या केल्या आहेत. संबंधित टोल कंपनीने आजवर वसूल केलेल्या एकूण रकमेची माहिती जाहीर करावी. महसूल, खर्च, रस्ते दुरुस्ती आणि देखभाल यांचे एखाद्या स्वतंत्र संस्थेमार्फत ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ (Third-Party Audit) करण्यात यावे.
तक्रारी असूनही टोल कंपनीवर मेहेरबानी दाखवणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी व्हावी.

“जनतेकडून कोट्यवधी रुपयांची टोल वसुली होत असताना रस्त्यांची अवस्था खराब राहणे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि नागरिकांच्या हितासाठी हे चारही टोल नाके बंद करण्यात यावेत.”
महेंद्र गायकवाड (जिल्हाध्यक्ष, पत्रकार संरक्षण समिती, नांदेड)

महेंद्र गायकवाड यांनी उचललेल्या या पावलामुळे नायगाव, मुखेड, बिलोली आणि देगलूर परिसरातील वाहनचालक, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. आता या गंभीर निवेदनावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.