बनावट वंशावळ सादर करून सरपंचपद मिळवण्याचा प्रयत्न अंगलट ; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली याचिका

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- राखीव प्रवर्गाचा चुकीचा गैरफायदा घेऊन राजकीय पदे लाटणाऱ्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. बनावट वंशावळ तयार करून आणि थेट वडिलांचे नाव बदलून ‘छप्परबंद’ (विमुक्त जाती-अ) प्रवर्गाचे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पिंपळगाव (ता. नायगाव, जि. नांदेड) येथील सरपंच मदारबी जलालासाब सय्यद यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

न्यायाधीश संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्यायाधीश अबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने या कृतीचा “राजकीय पद मिळवण्याची राक्षसी महत्त्वाकांक्षा” असा उल्लेख करत याचिकाकर्तीला तीव्र चपराक लगावली आहे.

मदारबी सय्यद यांनी पिंपळगावचे सरपंचपद मिळवण्यासाठी आपल्या जातीचा दावा ‘छप्परबंद’ (विमुक्त जाती-अ) असल्याचा केला होता. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने (नांदेड) २९ एप्रिल २०२४ रोजी त्यांचा हा दावा अवैध ठरवला होता. या निर्णयाला आव्हान देत मदारबी यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका (क्र. ५००८/२०२४) दाखल केली होती आणि हे प्रकरण पुन्हा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.

याचिकाकर्तीने न्यायालयात दावा केला होता की, सय्यद नझीर सय्यद जलालासाब आणि सय्यद तबस्सुम फातेमा नझीरसाब हे त्यांचे भाऊ आहेत आणि त्यांच्याकडे आधीपासूनच जात वैधता प्रमाणपत्रे आहेत. मात्र, दक्षता पथकाच्या (Vigilance Cell) चौकशीत खालील धक्कादायक बाबी समोर आल्या.

वडिलांचे नावच बदलले: याचिकाकर्तीच्या निवडणूक ओळखपत्रावर आणि पॅन कार्डवर त्यांच्या वडिलांचे नाव ‘वझिरोद्दीन सय्यद’ असे आहे. मात्र, वैधता प्रमाणपत्र धारकांच्या पूर्वजांच्या १९४३ च्या महसूल नोंदींचा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी आपल्या वडिलांचे नाव ‘जलालासाब लालसाब सय्यद’ असल्याचे भासवले.

कुटुंबियांनी नाते नाकारले: ज्यांच्या वैधतेचा दाखला दिला, त्या मूळ कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीने (जलालासाब सय्यद) स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ते याचिकाकर्तीला ओळखत नाहीत आणि ती त्यांची रक्ताची नातेवाईक नाही. त्यांच्या मुलांच्या यादीतही याचिकाकर्तीचे नाव नव्हते.

न्यायालयाने याचिकाकर्तीची मागणी फेटाळताना नोंदवले की, हा केवळ फसवणुकीचा प्रकार असून राजकीय पद मिळवण्यासाठी केलेला एक कुटील प्रयत्न आहे.

“अशा प्रकारच्या प्रवृत्तींमुळे राखीव प्रवर्गातील खऱ्या आणि गरजू उमेदवारांवर अन्याय होतो आणि ते हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित राहतात. आरक्षण धोरणाचा असा गैरवापर करून बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे राजकीय पदे मिळवल्यास आरक्षणाचा मुख्य हेतूच नष्ट होतो. अशी प्रथा अत्यंत निषेधार्ह आहे.”

जात पडताळणी समितीने सर्व रेकॉर्ड तपासूनच योग्य निर्णय दिला असून, त्यात कोणताही अवाजवीपणा किंवा बेकायदेशीरपणा आढळलेला नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मदारबी सय्यद यांची याचिका पूर्णपणे फेटाळून लावली.

या प्रकरणात याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. चंद्रकांत आर. थोरात, शासनातर्फे एजीपी पी. एस. पाटील, तर मूळ तक्रारदार जगधीश कदम यांच्यातर्फे अ‍ॅड. यू. बी. बिलोलीकर यांनी काम पाहिले.