​‘साहेब, आमची पोरं भिजतायत!’; लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे नायगावकरांचा सोशल मीडियावर संताप

प्रकाश महिपाळे

नायगाव :- एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा मोठा गवगवा केला जात असताना, दुसरीकडे नांदेड जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या नायगाव शहरात मात्र सर्वसामान्य नागरिक, महिला, वृद्ध आणि शाळकरी मुलांना मूलभूत अशा ‘प्रवासी निवाऱ्या’साठी उन्हा-पावसात सडत उभे राहावे लागत आहे. नायगावच्या मुख्य बस थांब्यावर प्रवासी शेड नसल्याने निर्माण झालेल्या समस्येचे तीव्र पडसाद सध्या समाजमाध्यमांवर (Social Media) उमटत असून, संतप्त नागरिकांनी आणि तरुण पिढीने थेट लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. नायगाव येथील बसस्थानकाचा प्रश्न आजचा नाही, तर गेली कित्येक वर्षे हा प्रश्न लालफितीत अडकला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात एक अत्यंत गंभीर आणि संशयास्पद बाब समोर येत आहे. नायगाव येथे पूर्वी असलेला प्रवासी निवारा नेमका कोणी आणि कोणाच्या परवानगीने हटवला? तो ‘विकून खाल्ला’ की गायब केला? असे संतप्त सवाल आता जनता उघडपणे विचारू लागली आहे. विनापरवाना आधीचा निवारा पाडणाऱ्यांवर प्रशासनाने अद्याप कोणतीही कारवाई का केली नाही? की यातही काही ‘अर्थपूर्ण’ तडजोडी झाल्या, असा संशय आता बळावू लागला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

ग्रामीण भागातून, तांड्या-वस्त्यांवरून नायगाव शहरात शिक्षणासाठी येणाऱ्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे हाल पाहून मन हेलावून जाते. पावसाळ्यात डोक्यावर छप्पर नसल्यामुळे या लहान मुला-मुलींचे कपडे, पाटी-पुस्तके आणि दप्तरे भिजत आहेत. तालुक्याला भूमिपुत्र कार्यसम्राट आमदार आणि खासदार लाभलेले असतानाही, जर हक्काच्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना एका शेडसाठी ताटकळत उभे राहावे लागत असेल, तर या लोकप्रतिनिधींच्या सत्तेचा सर्वसामान्यांना काय फायदा? असा संतप्त सवाल राष्ट्रीय मराठा महासंघ आणि स्थानिक युवा विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे.

जर तात्काळ तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था झाली नाही, तर आमदार आणि खासदारांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा आणि त्याचे ‘गंभीर परिणाम येणाऱ्या निवडणुकीत भोगावे लागतील’ असा थेट इशारा समाजमाध्यमांद्वारे देण्यात आला आहे. शेजारील ‘नरसी’ गावचे बसस्थानक नायगावपेक्षा बरे, अशी तुलना करण्याची वेळ आता नायगावकरांवर आली आहे.

निधी मंजुरीचे आणि प्रस्तावांचे कागदी घोडे नाचवणे आता बंद झाले पाहिजे. पावसाळा ऐन रंगात येत असताना, तात्काळ तिथे तात्पुरते शेड उभे करणे हे प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. केवळ ‘आम्ही प्रयत्न करत आहोत’ या पोकळ दाव्यांवर आता नायगावची जनता विसंबून राहणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी आपल्या मतदारसंघाचा खऱ्या अर्थाने विचार करावा; अन्यथा सोशल मीडियावरून सुरू झालेला हा जनतेचा आक्रोश रस्त्यावरील आंदोलनात रुपांतरित व्हायला वेळ लागणार नाही, हे निश्चित!