न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून नायगाव तालुक्यातील आठ ग्रामपंचायतींनी ५० लाखाचा निधी हडपला
प्रभाकर लखपत्रेवार
नायगाव : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र प्रशासकांना केवळ कर्मचारी वेतन, पाणीपुरवठा, वीज बिल, स्वच्छता आणि अत्यावश्यक दैनंदिन खर्च करण्याचीच मर्यादित परवानगी असताना नायगाव तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतींनी या आदेशाची अक्षरशः पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य खर्च करण्यात आल्याची चर्चा असून, तालुक्यातील सात ते आठ ग्रामपंचायतींनी मिळून जवळपास ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधीचा वापर केल्याचे बोलले जात आहे.
यामध्ये एका ग्रामपंचायतीने तब्बल २१ लाख रुपये नियमबाह्य खर्च केल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे प्रशासकांना मोठ्या आर्थिक निर्णयांचे अधिकार नसताना लाखो रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी मिळाली कशी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्थेत पंचायत समिती स्तरावर विस्तार अधिकारी हे महत्त्वाचे पद निर्माण करण्यात आले आहे. या विस्तार अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला किमान दहा ग्रामपंचायतींची तपासणी करून प्रशासक, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायतींच्या आर्थिक व्यवहारावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी आहे.
मात्र नायगाव तालुक्यात संबंधित विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतींना प्रत्यक्ष भेटी देत नसल्याचा आरोप होत आहे. जर नियमित तपासणी झाली असती तर न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात होणारे लाखो रुपयांचे खर्च वेळीच थांबवता आले असते, अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे.
“तपासणीची जबाबदारी असणारे अधिकारीच जर कार्यालयातून बाहेर पडत नसतील, तर ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक शिस्त कशी राहणार?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून शासनाच्या निधीचा गैरवापर झाला असेल तर केवळ कागदी चौकशी करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न न करता संबंधित प्रशासक, ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका निश्चित करणे गरजेचे आहे. जनतेच्या करातून जमा झालेला निधी हा कोणाच्याही मनमानीसाठी नसून लोकहिताच्या कामांसाठी आहे. त्यामुळे नियमबाह्य खर्च करणाऱ्यांकडून रक्कम वसूल करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पंचायत समिती स्तरावरील नियंत्रण यंत्रणा का अपयशी ठरली, याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. अन्यथा न्यायालयाचे आदेश आणि शासनाच्या नियमांना धाब्यावर बसवून ग्रामपंचायतींच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार सुरूच राहतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
