“मोफत वाळू धोरण २०२५ : कागदावरच राहिलेले पास आता थेट लाभार्थ्यांच्या हातात मिळणार!”
प्रकाश महिपाळे
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाच्या ‘वाळू धोरण २०२५’ अंतर्गत घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेत मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मोठी दिरंगाई होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी विभागातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक निर्देश दिले असून, लाभार्थ्यांना तत्काळ वाळू उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रगती अहवालातील धक्कादायक वास्तव
विभागीय कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या प्रगती अहवालानुसार, विभागात एकूण १०,४७,०५० घरकुले मंजूर आहेत. त्यापैकी ११,८०६ लाभार्थ्यांनी मोफत वाळूसाठी रॉयल्टी पासची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाकडून केवळ ६,१६९ लाभार्थ्यांनाच प्रत्यक्ष पास देण्यात आले आहेत. उर्वरित ५,६३७ लाभार्थ्यांना अद्याप पास मिळालेले नाहीत.
जिल्हानिहाय आकडेवारी (प्रमुख जिल्हे):
- बीड व धाराशिव: या दोन जिल्ह्यांनी मागणी केलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना पास वितरित केले आहेत.
- जालना: सर्वाधिक ४,०६४ मागण्यांपैकी केवळ ९९२ लाभार्थ्यांना पास मिळाले आहेत (३,०७२ प्रलंबित).
- परभणी: १,५८८ मागण्यांपैकी ६२३ पास वितरित (९६५ प्रलंबित).
- हिंगोली: १,०५२ मागण्यांपैकी २८६ पास वितरित (७६६ प्रलंबित).
प्रशासनाला कडक सूचना
विभागीय आयुक्तांनी पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, ज्या लाभार्थ्यांना रॉयल्टी पास मिळाले आहेत त्यांना प्रत्यक्ष वाळू उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच, ज्यांचे पास प्रलंबित आहेत त्यांना १५ दिवसांच्या आत पास मिळतील याची व्यवस्था करावी.
आयुक्तांनी दिलेले महत्त्वाचे निर्देश:
- १५ दिवसांची मुदत: सर्व पात्र लाभार्थ्यांना पुढील १५ दिवसांत घरपोच वाळू पास मिळतील याची जबाबदारी ग्राम महसूल अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची असेल.
- एका महिन्यात वाळू वितरण: पास दिल्यानंतर पुढील एका महिन्याच्या आत लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष वाळू मिळणे अनिवार्य आहे.
- माहितीचा प्रसार: शासनाच्या या निर्णयाची माहिती व्हॉट्सॲप, पत्रके आणि ग्रामसभांच्या माध्यमातून थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवावी.
- दैनिक आढावा: जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामाचा दैनंदिन आढावा घेऊन प्रभावी संनियंत्रण करावे.
”घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देणे हे शासनाचे धोरण असून यात कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गंभीर दखल घेऊन तत्काळ अंमलबजावणी करावी.”
— जितेंद्र पापळकर, विभागीय आयुक्त
