राज्य सरकारचा मोठा निर्णय : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती
प्रकाश महिपाळे
नायगाव : राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींचा कारभार विस्कळीत होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणुका वेळेत होऊ न शकल्याने, आता विद्यमान सरपंचांकडेच ‘प्रशासक’ म्हणून जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:
- सरपंचांची नियुक्ती: ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तिथे विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाईल.
- प्रशासकीय समिती: ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांची ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन करण्यात येईल.
- कालावधी: ही नियुक्ती पुढील सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नवीन बॉडी अस्तित्वात येईपर्यंत (यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत) लागू राहील.
- अधिकार सोपवले: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम १५१ नुसार, प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) प्रदान केले आहेत.
निवडणुका लांबणीवर पडल्याने निर्णय
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपत आहे. मात्र, काही प्रशासकीय कारणांमुळे या निवडणुका वेळेवर घेणे शक्य झालेले नाही. अशा स्थितीत गावाचा विकास आणि दैनंदिन कामे थांबू नयेत, यासाठी सरकारने त्रयस्थ प्रशासकाऐवजी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनाच (सरपंच व सदस्य) प्रशासकीय समितीच्या माध्यमातून अधिकार देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
केवळ सरपंचच नव्हे, तर ग्रामपंचायतीचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी विद्यमान उपसरपंच आणि सदस्यांची ‘प्रशासकीय समिती’ स्थापन केली जाणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधींनाच पुन्हा एकदा गावगाडा हाकण्याची संधी मिळाली आहे.
या निर्णयामुळे गावपातळीवरील राजकीय समीकरणे आणि विकासकामांना गती मिळणार असून, प्रशासकीय गोंधळ टाळण्यास मदत होणार आहे.
