ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीचा वाद : मुंबई उच्च न्यायालयात २७ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी
प्रकाश महिपाळे
मुंबई :– महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून ‘सरपंच’ यांचीच नियुक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आता २७ एप्रिल २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने एक धोरणात्मक निर्णय घेऊन मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांऐवजी त्याच ग्रामपंचायतीच्या मावळत्या सरपंचाची ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला ‘एकनाथ भोसले आणि इतर’ यांनी रिट याचिकेद्वारे (WP/2912/2026) उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे अंतरिम निर्देश
यापूर्वी १८ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने काही महत्त्वाचे अंतरिम आदेश दिले आहेत:
- मर्यादित अधिकार: प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या सरपंचाला कोणतेही मोठे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.
- खर्चावर निर्बंध: केवळ दैनंदिन प्रशासकीय खर्च, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पाणी-वीज यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठीच निधी खर्च करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मोठे खर्च करण्यापूर्वी न्यायालयाचे निर्बंध पाळावे लागतील.
- घटनात्मक पेच: जर सरपंचांना पदभार घेण्यापासून रोखले, तर ग्रामपंचायतींचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होईल (Headless), जे भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (ई) च्या विरोधात ठरेल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला होता.
राज्य सरकारने लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण आणि गावगाडा सुरळीत चालण्यासाठी ‘सरपंच’ हाच योग्य प्रशासक असल्याचा दावा यापूर्वी केला होता. मात्र, याचिकेकर्त्यांनी या नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता वर्तवली आहे. आता सरकारला न्यायालयात हे सिद्ध करावे लागेल की, या नियुक्त्या राजकीय फायद्यासाठी नसून केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी आहेत.
ग्रामपंचायत प्रशासक नियुक्तीच्या प्रकरणात राज्य सरकारने अद्याप आपली सविस्तर कायदेशीर बाजू न्यायालयात मांडलेली नाही. त्यामुळे, २७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सरकार नेमकं कोणतं प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आणि न्यायालय त्यावर काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
