‘दोनशे ब्रास’ची परवानगी, ‘हजारो ब्रास’चे उत्खनन : बरबडा येथे मातीमाफियांचा हैदोस, महसूलचे अर्थपूर्ण मौन
अंकुशकुमार देगावकर
नायगाव : बरबडा, ता. नायगाव येथे विटभट्टीसाठी केवळ दोनशे ब्रास माती उत्खननाची परवानगी दाखवून प्रत्यक्षात हजारो ब्रास मातीचा बेसुमार उपसा सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. महसूल विभागाच्या ‘अर्थपूर्ण मौना’मुळे मातीमाफियांना मोकळे रान मिळाले असून शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर दरोडा टाकला जात आहे.
‘शंभर ब्रासचा बुरखा, हजारो ब्रासचा धंदा’
महसूलच्या कागदपत्रानुसार बरबडा शिवारात विटभट्टीसाठी शंभर ब्रास माती उत्खननाची मंजुरी आहे. प्रत्यक्षात जागेवर 10 ते 15 फूट खोल व एकर-एकरचे खड्डे पडले आहेत. ढोबळ अंदाजानुसार हजारो ब्रास मातीचे उत्खनन झाले आहे. म्हणजे मंजुरीच्या 10 ते 15 पट ‘चोरी’. शंभर ब्रासचीच रॉयल्टी शासकीय तिजोरीत जमा झाली. उर्वरित हजारो ब्रास मातीची रॉयल्टी व दंड बुडवून शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
नियम धाब्यावर, शेतीला धोका
मोठमोठ्या जेसीबीच्या साह्याने बेसुमार उत्खनन सुरू आहे. मंजूर क्षेत्रापेक्षा तिप्पट क्षेत्रातून माती उपसली जात आहे. खोल खड्ड्यांमुळे लगतच्या शेतजमिनी खचण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पावसाळ्यात मोठे खड्डे पडल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन जमिनी नापीक होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पासशिवाय वाहतूक, तलाठी फिरकतच नाहीत
एकाही टिप्पर-हायवामध्ये वाहतूक पास नसताना बिनदिक्कत वाहतूक सुरू आहे. ‘महिन्यातून एकदाही मोजणीसाठी तलाठी येत नाही. तक्रारी करूनही मंडळ अधिकारी ‘बघतो’ सांगून वेळ मारून नेतात. मलिदा पोहोचल्याशिवाय हजारो ब्रासचा उपसा शक्यच नाही,’ असा थेट आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिकांची मागणी
- परवानगी स्थळ व प्रत्यक्ष उत्खनन क्षेत्राची ड्रोन व ETS मशीनद्वारे मोजणी करून पंचनामा करा.
- अवैध उत्खननाच्या प्रत्येक ब्रासमागे 10 पट दंड व रॉयल्टी वसूल करा.
- नियमभंग करणाऱ्या विटभट्टी मालकाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करा.
- मातीमाफिया व दुर्लक्ष करणाऱ्या महसूल कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व पर्यावरण कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करा.
राजकीय हस्तक्षेपाची चर्चा
‘रेतीप्रमाणे आता मातीचेही लुटारू महसूलच्या आशीर्वादाने पोसले जात आहेत का?’ असा सवाल उपस्थित होत आहे. यात जिल्ह्यातील सत्तेत असणाऱ्या पक्षाच्या नेत्याचा हस्तक्षेप असल्याची चर्चा आहे. जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल न घेतल्यास भविष्यात शेतीसाठी जमीन नापीक होईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
