वाळू माफिया आणि भ्रष्ट अधिकार्यांविरुद्ध एल्गार; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये आजपासून आमरण उपोषण
प्रकाश महिपाळे
छत्रपती संभाजीनगर :- राज्यातील वाळू घाटांवरील अवैध उत्खनन आणि प्रशासकीय अधिकार्यांचे कंत्राटदारांशी असलेले साटलोटे आता चव्हाट्यावर आले आहे. बिलोली तालुक्यातील वाळू घाटांवर विधानमंडळ अंदाज समितीने दिलेल्या कारवाईच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याने, आज १ मे (महाराष्ट्र दिनाचे) औचित्य साधून अशोक रामराव हिवराळे आणि साईनाथ गंगाधर पांढरे यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ‘आमरण उपोषण’ सुरू केले आहे.
आमदार अर्जुन खोतकरांच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ची अंमलबजावणी शून्य?
काही महिन्यांपूर्वी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधानमंडळ अंदाज समितीने बिलोली तालुक्यातील सगरोळी, येजगी, गंजगाव, हुणगुंदा आणि बोळेगाव वाळू घाटांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. यावेळी मोठ्या प्रमाणात अनियमितता दिसून आल्याने त्यांनी प्रशासकीय भाषेत ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करत दोषींवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र, उपविभागीय अधिकारी (SDO) क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. याउलट, त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
भ्रष्टाचाराची S.I.T. चौकशी करा: संबंधित अधिकार्यांनी पदाचा गैरवापर करून मोठी अवैध संपत्ती गोळा केली असून, शासनाची फसवणूक केली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथकाद्वारे (S.I.T.) सखोल चौकशी व्हावी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
घरकुल लाभार्थ्यांची लूट: शासनाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, बिलोली आणि नायगाव तालुक्यातील गरीब घरकुल लाभार्थ्यांना मोफत वाळू देण्यास तहसीलदार आणि SDO यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली.
कंत्राटदाराची दादागिरी: लातूर येथील वाळू घाट मालक विजय कुमार सत्यनारायण अग्रवाल यांनी घरकुल लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी ५००० रुपये बेकायदेशीरपणे वसूल केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांची अनामत रक्कम जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
वरिष्ठ अधिकार्यांची भूमिका संशयास्पद: निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांनी वादग्रस्त अधिकार्यांची चौकशीसाठी बेकायदेशीर रित्या नियुक्ती केल्याने, त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाईची मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे.
आज सकाळपासून सुरू झालेल्या या उपोषणाने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. “जोपर्यंत दोषी अधिकार्यांचे निलंबन होत नाही आणि भ्रष्ट कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही,” असा पवित्रा अशोक हिवराळे आणि साईनाथ पांढरे यांनी घेतला आहे.
आता या प्रकरणावर विभागीय आयुक्त काय निर्णय घेतात आणि राज्य सरकार या गंभीर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे कसे पाहते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
