बोळेगाव-गजगाव परिसरात दिवस-रात्र जेसीबीच्या माध्यमातून निसर्गाचे काळीज ओरबाडले ; महसूल आणि पोलीस प्रशासन ‘वरकमाई’त व्यस्त असल्याचा नागरिकांचा थेट आरोप!

प्रकाश महिपाळे

नांदेड :- निसर्गाची उघड नागवणूक कशी करावी आणि कायद्याच्या चिंधड्या उडवून पैशांची मलिदा गँग कशी चालवावी, याचे जिवंत आणि विदारक उदाहरण सध्या बिलोली तालुक्यातील बोळेगाव आणि गजगाव परिसरात पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या भागात जेसीबी यंत्रांच्या गर्जनेखाली आणि प्रशासनाच्या मूक संमतीने अवैध उत्खननाचा जो नंगानाच सुरू आहे, तो केवळ निसर्गाचा ऱ्हास करणारा नाही, तर संपूर्ण शासकीय व्यवस्थेच्या अब्रूचे वाभाडे काढणारा आहे.

दिवस-रात्र नदीचे आणि जमिनीचे काळीज ओरबाडले जात असताना, ज्यांच्या खांद्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, ते अधिकारी मात्र डोळ्यांवर नोटांच्या पट्ट्या बांधून बसले आहेत का? असा संतप्त सवाल आज बिलोलीतील सामान्य जनता विचारत आहे.

बिलोलीतील रेती उपशाने आता पापाचा कळस गाठला आहे. या काळ्या धंद्यातून निर्माण होणारी ‘लाल रेती’ भूमाफियांच्या तिजोऱ्या भरत आहेच, पण त्यासोबतच स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेलाही चांगलीच चरबी चढवत आहे. तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलीस प्रशासन, आरटीओ आणि थेट तहसीलदार ते उपविभागीय अधिकारी (SDM) कार्यालयापर्यंत या अवैध कमाईचे हात पोहोचल्याची चर्चा आता उघडपणे चव्हाट्यावर आली आहे. ‘वरकमाई’च्या या महासागरात बुडालेल्या या अधिकाऱ्यांना निसर्गाच्या होत असलेल्या हानीशी काहीही देणेघेणे उरलेले नाही. जनता ओरडत आहे, पण अधिकारी मात्र मलिदा खाण्यात मश्गूल आहेत. याला कर्तव्यदक्षता म्हणावी की लाचखोरीचा कळस?

या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी कर्तव्यदक्ष आयजी (IG) शहाजी उमप यांनी स्वतः धाड टाकून या भूमाफियांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न केला होता. पण, ‘सैंया भये कोतवाल, तो डर काहे का!’ अशीच काहीशी अवस्था बिलोलीत पाहायला मिळाली. आयजींच्या कारवाईनंतर बिलोली येथील स्थानिक एपीआय (API) यांनी तत्परतेने या गुन्ह्याला आळा घालण्याऐवजी, “हे काम महसूल विभागाचे आहे,” असे म्हणत बोट दाखवून कारवाईलाच बगल दिली. जेव्हा खालचे अधिकारी आपल्याच वरिष्ठांच्या धडक कारवाईला अशी पद्धतशीर सुरुंग लावतात, तेव्हा गुन्हेगारांचे मनोबल वाढणार नाही तर काय होणार?

त्यानंतर, विधिमंडळ अंदाज समितीनेही या गंभीर गैरव्यवहाराची दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाला कडक कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, विधिमंडळाच्या आदेशालाही डावलण्याची हिंमत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवली आहे. अजूनही जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई न होणे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि त्यांच्या ‘हेतू’वर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

तक्रारदारांचे तोंड दाबणारा ‘मॅनेज’ पॅटर्न…
या संपूर्ण साखळीत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आवाजही दाबण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहे. बोळेगाव, गंजगाव येथील त्रस्त गावकऱ्यांनी आणि काही प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जेव्हा निवेदने दिली, तक्रारी केल्या, तेव्हा त्यांना न्याय देण्याऐवजी रेती माफियांनी आणि प्रशासनाने मिळून ‘मॅनेज’ करण्याचा खेळ सुरू केला. पैशांच्या जोरावर तक्रारदारांची तोंडे बंद करायची आणि आपले उखळ पांढरे करायचे, हाच एककलमी कार्यक्रम बिलोलीत राबवला जात आहे.

बिलोलीत सुरू असलेला हा प्रकार म्हणजे केवळ महसूल बुडवणे नसून, येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य वाळवंट करण्यासारखे आहे. निसर्गाचा कोप जेव्हा होईल, तेव्हा हे ‘मॅनेज’ झालेले अधिकारी वाचवायला येणार नाहीत. जनतेच्या मनातील संतापाचा ज्वालामुखी आता धगधगत आहे.

लाल रेतीच्या पैशाने प्रशासनाचे रक्त पांढरे पडले असेल, तर जनतेला आता रस्त्यावर उतरावे लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता तरी आपले मौन सोडावे आणि या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDM) आणि रेती माफियांना तुरुंगाची हवा दाखवावी. अन्यथा, जनता या भ्रष्ट व्यवस्थेला कधीच माफ करणार नाही!