बिलोलीत अवैध वाळू वाहतुकीत संगनमताचा संशय ; तहसीलदार व महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर तक्रार
New Bharat Times नेटवर्क
बिलोली :- तालुक्यात अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणात कारवाई न करता आर्थिक तडजोडीतून वाहने सोडून दिल्याचा गंभीर आरोप तहसीलदार व महसूल पथक प्रमुखांवर करण्यात आला असून, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पत्रकार व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या संदर्भात विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हाधिकारी, नांदेड तसेच उपविभागीय अधिकारी, बिलोली यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार सादर केली आहे.
तक्रारीनुसार, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सायंकाळी महसूल पथकाने ओव्हरलोड वाळू वाहतूक करणारे दोन बारा चाकी हायवा ट्रक ताब्यात घेतले होते. यामध्ये MH 26 CH 4112 व MH 24 CA 7727 या वाहनांचा समावेश होता. मात्र, कायद्यानुसार जप्ती, दंड व गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया न करता, संबंधित वाहने त्याच रात्री सुमारे १० वाजता कोणतीही अधिकृत कारवाई न करता सोडण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, MH 24 CA 7727 हे वाहन तहसील कार्यालयासमोरच पकडण्यात आले असतानाही कोणतीही चौकशी न करता मुक्त करण्यात आले, तर दुसरे वाहन कार्यालयात आणूनही कारवाई टाळण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब प्रशासनातील गंभीर निष्काळजीपणा व संभाव्य भ्रष्टाचाराकडे निर्देश करणारी असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, तहसीलदार व महसूल पथक प्रमुख यांचे कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) तपासण्यात यावेत, तसेच तहसील कार्यालय परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने सुरक्षित करून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, यापूर्वी पकडण्यात आलेल्या अनेक वाहनांवरही प्रभावी कारवाई झाली नसल्याने, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शासनाचा महसूल बुडवून अवैध वाहतुकीला संरक्षण दिल्याचा संशय बळावल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
या तक्रारीची प्रत मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव, मुंबई यांनाही सादर करण्यात आली आहे. तक्रारदार राजेंद्र कांबळे, सतीश बळवंतकर व माधव एडके यांनी प्रशासनाकडे निष्पक्ष, पारदर्शक व वेळबद्ध चौकशीची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे बिलोली तालुक्यात खळबळ उडाली असून, वरिष्ठ स्तरावरून याची दखल घेतली जाते का, तसेच दोषींवर कायदेशीर कारवाई होते का, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
