‘जात सांगा’ अभियान: बौद्ध समाजाचे देशातील पहिलेच जगावेगळे पाऊल ; नेत्यांपासून अभ्यासकांपर्यंत सर्वच मैदानात!
New Bharat Times नेटवर्क
मुंबई: महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणात सध्या आरक्षणाचा आणि जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा चांगलाच तापलेला असताना, बौद्ध समाजाने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ‘जात सांगा’ (Caste Registration Campaign) असे नाव असलेल्या या विशेष अभियानासाठी आता बौद्ध समाजातील प्रमुख नेते, संघटना, अभ्यासक आणि विचारवंत एकवटले असून, हे अभियान नेमके काय आहे आणि त्याची गरज का भासली, याची चर्चा सध्या सर्वत्र होत आहे.
हे अभियान प्रामुख्याने बौद्ध समाजातील व्यक्तींना त्यांच्या शासकीय नोंदींमध्ये, विशेषतः जनगणनेच्या अर्जात आपली मूळ जात (SC अंतर्गत असलेली जात) नोंदवण्याचे आवाहन करण्यासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी धर्मांतर केले असले तरी, राज्यघटनेनुसार मिळणारे आरक्षणाचे लाभ हे अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातून मिळतात. मात्र, अनेक ठिकाणी केवळ ‘बौद्ध’ अशी नोंद केल्यामुळे समाजाची अचूक लोकसंख्या आणि उपजातींची माहिती स्पष्ट होत नाही, ज्याचा परिणाम आरक्षणाच्या लाभावर आणि राजकीय प्रतिनिधित्वावर होत असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.
हे अभियान केवळ भावनिक नसून त्यामागे ठोस तांत्रिक आणि राजकीय कारणे आहेत:
लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी: जनगणनेत बौद्ध समाजाची नेमकी संख्या किती आहे, हे स्पष्ट व्हावे.
आरक्षणाचे संरक्षण: अनुसूचित जातीसाठी (SC) असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येऊ नयेत.
राजकीय प्रतिनिधित्व: लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत योग्य प्रतिनिधित्व मिळवण्यासाठी ही आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे.
निधीचे वाटप: सरकारी योजनांचा निधी हा लोकसंख्येच्या आधारावर ठरवला जातो. अचूक नोंदणी झाल्यास समाजाच्या विकासासाठी अधिक निधी मिळणे सुलभ होईल.
या अभियानासाठी महाराष्ट्रातील विविध आंबेडकरी संघटना, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट आणि समाज अभ्यासकांनी कंबर कसली आहे. सोशल मीडिया, गावपातळीवरील बैठका आणि पत्रकांद्वारे लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. ‘आपला धर्म बौद्ध असला, तरी आरक्षणाच्या सवलतींसाठी जातीची नोंद करणे हे कायदेशीररीत्या कसे गरजेचे आहे’, हे पटवून देण्याचे मोठे आव्हान या गटांसमोर आहे.
“हे अभियान केवळ जातीपातीचे राजकारण नसून, आपल्या हक्कांच्या संरक्षणाची लढाई आहे. जर आपण आपली ओळख (Identity) स्पष्ट केली नाही, तर भविष्यात आपल्या पुढच्या पिढीला आरक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते.”
बौद्ध समाजातील एका वर्गाचा असा समज आहे की, धर्मांतरानंतर जातीचा उल्लेख करणे हे प्रतिगामी पाऊल आहे. मात्र, कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत देशात जातीवर आधारित आरक्षण व्यवस्था आहे, तोपर्यंत सवलती मिळवण्यासाठी ही नोंद अनिवार्य आहे. याच तांत्रिक बाबी स्पष्ट करण्यासाठी सध्या व्याख्याने आणि चर्चासत्रांचा धडाका लावला जात आहे.
महाराष्ट्रातून सुरू झालेले हे ‘जगावेगळे’ अभियान आगामी जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
