माहिती अधिकारातील ‘बेकायदेशीर दुरुस्त्या’ त्वरित रद्द करा ; अन्यथा 5 जुलैपासून अण्णा हजारेंचे राळेगणसिद्धीत उपोषण

प्रकाश महिपाळे

नायगाव : माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 मध्ये 12 जून 2026 रोजी करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर दुरुस्त्या व नवीन तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात, या मागणीसाठी नायगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तहसीलदारामार्फत निवेदन सादर केले. या दुरुस्त्या रद्द न झाल्यास दि. 5 जुलै 2026 पासून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे राळेगणसिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात उपोषणाला बसणार असल्याचा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केलेले ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026’ हे कायद्याची धार बोथट करणारे, नागरिकांना माहितीपासून दूर ठेवणारे व माहितीच्या अधिकाराच्या मूळ तत्त्वांनाच कमकुवत करणारे आहेत. माहिती मिळविण्याचे शुल्क वाढवले, पण माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील दंड मात्र वाढवला नाही. ही एकतर्फी व अन्यायकारक आहे. कलम 6(2) नुसार अर्जदाराने कारण किंवा वैयक्तिक तपशील देण्याची गरज नाही. ओळखपत्र सक्तीमुळे व्हिसलब्लोअरच्या सुरक्षिततेला धोका. प्रशासकीय निर्णय परस्परसंबंधित असतात. प्रत्येक विषयासाठी वेगळा अर्ज म्हणजे अधिक शुल्क, वेळ व त्रास, अपूर्ण माहिती मिळाल्यास किंवा नवीन घडामोडी घडल्यास पुन्हा अर्ज करण्याचा अधिकार हिरावला जाईल.

अधिकारी अपूर्ण माहिती देऊन पडदा टाकू शकतीळ, माहिती का मागितली हे विचारणे कलम 6(2) च्या विरोधात. यामुळे नागरिकांवर दबाव व भीती निर्माण होईल, अनेकदा तारीख उशिरा कळते. केवळ गैरहजेरीमुळे अपील फेटाळणे दोषी अधिकाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणारे. कलम-4 ची अंमलबजावणीच नाही निवेदनात नमूद केले आहे की, कलम-4 नुसार प्रत्येक कार्यालयाने 17 मुद्द्यांची माहिती स्वतःहून वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात आजही अनेक कार्यालयांच्या वेबसाईट अद्ययावत नाहीत. अर्जांची संख्या कमी करायची असेल तर आधी कलम-4 ची अंमलबजावणी करावी, त्याऐवजी नागरिकांवरच निर्बंध लादले जात आहेत.

अण्णा हजारेंच्या लढ्याचा इतिहास 1998 साली महाराष्ट्रात माहिती अधिकार कायद्यासाठी पहिले उपोषण झाले. अण्णा हजारे, ग. प्र. प्रधान, बाबा आढाव यांनी लढा उभारला. 2003 मध्ये आझाद मैदान, 2004 मध्ये राळेगणसिद्धी व 2006 मध्ये आळंदी येथे अण्णांनी उपोषण केले होते. त्यानंतर फाईल नोटिंगसह माहिती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. 20 वर्षांनंतर पुन्हा कायद्याला बोथट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला.

“माहितीचा अधिकार हा उपकार नसून घटनात्मक अधिकार आहे. 12 जून 2026 च्या तरतुदी त्वरित रद्द कराव्यात. अन्यथा हे आंदोलन अधिक तीव्र करू,” असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. सदरच्या निवेदनावर जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष भागवत पुपलवाड व जिल्हा उपाध्यक्ष प्रभाकर लखपत्रेवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.